[nextpage title=”२०१५ मध्ये या गोष्टींवर आली बंदी”]
आज २०१५ आपला निरोप घेते आहे. अनेक जुन्या नव्या आठवणींची ठेव या वर्षाने आपल्याकडे ठेवली आहे. या वर्षात अनेक गोष्टींवर घालण्यात आलेल्या बंद्या किंवा बॅनमुळेही हे वर्ष स्मरणात राहणार आहे. त्यातील समाजजीवन ढवळून काढणारे हे कांही बॅन आपल्या माहितीसाठी.[nextpage title=”१) इंडियाज डॉटर”]
दिल्लीत गाजलेल्या निर्भया गँगरेप प्रकरणावर इंडियाज डॉटर या नावाने लेस्ली उडविन यांनी बनविलेली डॉक्युमेंटरी फिल्म भारतात प्रसारणावर घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे जगभरात गाजली. या चित्रफितीचा कांही भाग टिव्हीवरून प्रसारित केला गेला होता. त्यात या घटनेतील मुख्य आरोपी मुकेशसिंग याची तिहार तुरूंगात जाऊन घेतलेली मुलाखतही होती. या मुलाखतीत मुकेशसिंग याने अनेक वादग्रस्त व अश्लील विधाने केली होती. त्यामुळे देशातले वातावरण इतके बिघडले की अखेर सरकारने ही चित्रफित भारतात दाखविण्यास बंदी घातली. अर्थात बीबीसीने ती भारताव्यतिरिक्त जगभर प्रसारित केलीच.[nextpage title=”२)मॅगी बॅन”]
नेस्लेच्या मॅगीवर घातली गेलेली बंदीही अभूतपूर्व म्हणावी अशी ठरली. मॅगीबंदी मुळे जणू निम्म्याहून अधिक भारताची भूक अडचणीत आली. अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता विभागाचे मॅगीचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासले तेव्हा त्यात शरिराला हानीकारक असलेल्या शिसे व एमएसजी घटकांचे प्रमाण नियमापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर मॅगी बॅन करण्यात आली. देशातील अनेक राज्यांनीही मॅगीवर बंदी घातली. अखेर नेस्लेला त्याचा बाजारातील सर्व माल परत आणून जाळून टाकावा लागला. नेस्ले मॅगीवर भारतातल्या १७ वर्षांच्या व्यवसायात प्रथमच मोठे नुकसान सोसण्याची पाळी आली. अर्थात वर्ष संपताना ही बंदी न्यायालयाने उठविली आणि मॅगी पुन्हा एकदा सुखनैव भारतीयांच्या पोटात विसावली.[nextpage title=”३)पॉर्न बॅन”]
भारतात या वर्षात अनेक पॉर्न साईट बॅन करण्यात आल्याने मोठ्या समुदायावर उदास होण्याची पाळी आली. पॉर्नशिवाय सगळे जग सुनेसुने असल्याचा साक्षात्कारही अनेकांना झाला असेही म्हणतात. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्व देश एकजूटीने उभा राहिला तर सरकारने गुपचूप ८५७ अॅडल्ट वेबसाईट बॅनच करून टाकल्या. अर्थात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर सरकार कांही पावले मागे गेले व कांही पॉर्न साईटवरचा बॅन उठविला गेला.[nextpage title=”४) बीफ बंदी”]
महाराष्ट्र सरकारने गोहत्या बंदी मागेच लागू केली होती मात्र बैल व वासरे यांच्या नावाखाली गायींचीही हत्या केली जात आहे असे लक्षात आल्यानंतर सरकारने गोवंश हत्या बंदी लागू केली व त्याला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही अनुमती दिली. महाराष्ट्र शासनाने १९ वर्षांपूर्वीचे पशु संरक्षण विधेयक १९९५ लागू केले असून त्यानुसार आता गोमांस विक्री करणार्‍यांना ५ वर्षे तुरूंगवास आणि १० हजार रूपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.[nextpage title=”५)फिफ्टि शेडस ऑफ ग्रे”]
या चित्रपटावर सरकारने बंदी घातलेली नाही मात्र भारतीय सेन्सॉर बोर्डाने त्याला प्रमाणपत्र न दिल्याने हा चित्रपट भारतात प्रदर्शित होऊ शकला नाही. या चित्रपटाचे भारतीय संस्कृतीला अनुसरून केलेले एडिटेड व्हर्जन सेन्सॉर बोर्डाला दाखविले गेले होते तरीही त्याला सेन्सॉरने प्रमाणपत्र दिले नाही म्हणजे ओरिजिनल चित्रपट काय असेल याची चुटपुट प्रेक्षकांना लागून राहिली. इतकेच काय सेन्सॉरने जेम्स बॉण्डच्या नव्या स्पेक्टर चित्रपटातील दीर्घ चुंबन दृष्यालांही कात्री लावण्याचे काम या वर्षात केले.[nextpage title=”६) चित्रपटातील शिव्या बॅन”]
पहलाज निहलानी यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि चित्रपटात वापरल्या जाणार्‍या अनेक शब्दांवर, शिव्यांवर बंदीच घातली गेली. अपशब्दांची भलीमोठी यादीच सेन्सॉरने जाहीर केली त्यानुसार हरामजादा, हरामी, साली, द्वयर्थी शब्द, इतकेच काय पण मुंबईऐवजी बॉम्बे शब्द वापरण्यावरही बंदी आली.[nextpage title=”७) ग्रीनपीस”]
विदेशी फंडांवर फोफावलेल्या ग्रीन पीस या स्वयंसेवी संस्थेवर एनडीए सरकारने विदेशातून फंड गोळा करण्यावर बंदी आणली तशीच अन्य ४४७० एनजीओचे परवानेही निलंबित केले. ग्रीनपीस या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्थेवर कडक कारवाई करताना सरकारने त्यांचा परवाना ६ महिन्यांसाठी निलंबित केला तसेच त्यांची बँकखातीही गोठवली. मे महिन्यात दिल्ली हायकोर्टाकडून त्यांना थोडासा दिलासा मिळाला व त्याची दोन भारतीय बँकातील खाती सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले. मात्र अजूनही या संस्थेला फक्त भारतीयांकडूनच देणग्या घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.[nextpage title=”८)सरकारी बाबूंसाठी जीमेल बॅन”]
केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी जीमेल अथवा याहू ईमेल सेवा कार्यालयात वापरता येणार नाहीत असा आदेश जारी केला. कार्यालयातील सर्व कामकाज नॅशनल इन्फॉमेर्टिक सेंटरच्या माध्यमातूनच करणे त्यांना बंधनकारक करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर सरकारी कार्यालयातील संगणक व कर्मचारी यांच्या जीमेल व याहू अकौंटवर लक्षही ठेवण्यात येत असून त्यातील कंटेंट तसेच इंटरनेट हिस्ट्री डिलीट करण्याचा अधिकारही सरकारने स्वतःकडे घेतला. अर्थात संबंधित कर्मचार्‍याला पूर्वसूचना देऊनच असा कंटेट डिलीट केला जाणार आहे. सरकारी कामासंबंधीची गुप्तता राखली जावी यासाठी जीमेल याहूवर बंदी घातल्याचे सांगितले जात आहे.