मुंबई – रिझर्व्ह बँकेच्या एका समितीने देशातील आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठी ग्राहकापर्यंत आपल्या सेवा पुरविण्यासाठी मोबाईल तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देण्यास सांगितले आहे. देशभरामधील एटीएमची संख्या वाढविण्यावर, एटीएम कार्डच्या ट्रान्जेक्शनवरील जादा कर हटविण्यावर आणि ग्राहकांनी जास्तीत जास्त वापर करावा यावर भर देण्यात येण्याच्या शिफारशी रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक दीपक मोहंती यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीने केल्या आहेत.
बँकांकडून महिलांनी बचत खाते खोलावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात यावे, असे समितीकडून म्हणण्यात आले आहे. तसेच सरकारकडून सुकन्या शिक्षा यासारख्या कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून मुलींनी बँक खाते खोलावे यावर भर द्यावा. समितीच्या अहवालावर रिझर्व्ह बँकेकडून २९ जानेवारीपर्यंत नागरिकांना प्रतिक्रिया आणि आपली मते मांडण्यास सांगितले आहे. अहवालानुसार वाणिज्यिक बँक व्याजमुक्त विशेष सेवा सुरू करू शकतात. भारतामध्ये अजूनही एटीएमची संख्या कमी आहे असे मोहंती समितीला वाटते. ग्रामीण आणि अर्ध शहरी क्षेत्रामध्ये जास्त एटीएमची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे. गावामध्ये एटीएम उघडण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यात यावी. वैयक्तिक खात्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याने आधारसारख्या बायोमेट्रिक ओळखीचा वापर करण्यात यावा आणि याला प्रत्येक खात्याशी जोडण्यात यावे.
शहरी भागामध्ये बँकिंग क्षेत्राचा विकास झाला आहे. मात्र ग्रामीण क्षेत्रामध्ये समाधानकारक प्रगती झाली नाही. बँकांनी उत्तर-पूर्व, पूर्व आणि मध्य भारतातील राज्यांमधील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बँकांनी मोबाईल बँकिंग सेवेवर भर दिल्यानंतर बँकांतील पारंपारिक कामामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे आणि त्याच्या निर्भरता मोबाईल तंत्रज्ञानातील वाढणार आहे.