नवी दिल्ली : भारताने गेल्या चार वर्षांत कमिंटमेंट चार्जच्या रूपात बँकांना तब्बल ४०० कोटी रुपये अदा केले आहेत. एशियन डेव्हलपमेंट बँक, जपान, जर्मनी आणि इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (आयबीआरडी) साठी खर्च न झालेल्या एक्स्टर्नल लोनमुळे ही रक्कम भारताने हा कमिटमेंट चार्ज चुकवला आहे. याचा सर्वाधिक फायदा जपानबरोबरच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेला झाला आहे.
आतापर्यंत यासंदर्भात काहीही वाच्यता झालेली नाही. परंतु महानियंत्रक आणि लेखापरीक्षक (कॅग) च्या २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. हा अहवाल भारताच्या अनिश्चित खर्चाचा एक भाग आहे. एवढेच नव्हे, तर गेल्या वर्षीच्या अहवालात कमिटमेंट चार्जच्या रूपात ११० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम भरल्याचे म्हटले होते. आता तर तो आकडा ४०० कोटींवर पोहोचला आहे. कर्जाची रक्कम उपयोगात न आल्याने सरकारला कमिटमेंट चार्ज भरावा लागतो. केंद्र सरकारने कर्ज घेताना सामान्य दरातच ते मिळविले आहे. या कर्जाला जर कमिटमेंट चार्ज जोडल्यास हे कर्ज बाजारात मिळणा-या कर्जापेक्षा अनेक पटींनी अधिक होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने भरलेल्या या कमिटमेंट चार्जेसवरून वाद उफाळून येऊ शकतो.
विशेष म्हणजे कमिटमेंट चार्जेसच्या रूपाने केंद्र सरकारचा आंधळा कारभार समोर आला आहे. आतापर्यंत सरकारने कोट्यवधी रुपये भरले आहेत. परंतु याबाबत कधीही वाच्यता केली गेली नाही. विशेष म्हणजे कॅगच्या अहवालात या अगोदरही कमिटमेंट चार्जेसचा उल्लेख केलेला आहे. परंतु या रूपाने तब्बल ४०० कोटी रुपये भरावे लागल्याने सरकारच्या या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त होऊ शकते. विशेष म्हणजे चालू दरानुसार कर्ज घेऊनही कमिटमेंट चार्जेस भरण्याची वेळ आल्याने केंद्र सरकारला कर्जाचा जबर फटका बसला आहे.