महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना अनुमती देण्याचा निर्णय १९८३ साली झाला आणि त्यातून मोठा शैक्षणिक विकास होणार असल्याचे दावे करण्यात आले. परंतु या शिक्षण व्यवस्थेतून फार मोठी विषमता निर्माण झालेली आहे. कारण जिथे गरज आहे परंतु ते मिळत नाहीत तिथे भरमसाठ पगार देऊन त्यांना आणले जाते आणि जिथे भरपूर शिक्षक मिळतात तिथे त्यांना वाट्टेल तसे कमीत कमी पगारात राबवले जाते. वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राध्यापक, शिक्षक मिळत नाहीत. त्यामुळे तिथे त्यांना मनमानी पगार दिला जातो. मुंबईच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्राचार्यांना दरमहा ४ लाख रुपये पगार दिला जातो असे आढळून आले आहे. मात्र त्याचवेळी विनाअनुदानित आणि विशेषतः इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना दरमहा केवळ ४ हजार रुपये वेतनात राबवले जाते.
ही तर वेठबिगारीच
महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या अनेक संघटना आहेत आणि त्या संघटना शिक्षकांचे संघटन तसेच सेवाशर्ती याबाबत दक्ष राहून न्याय मिळवत असतात. परंतु राज्यात विनाअनुदानित शिक्षक नावाचा एक अतीशय उपेक्षित घटक आहे. याकडे त्यांचे लक्षच नाही. त्यामुळे अक्षरशः वेठबिगारीप्रमाणे काम करणार्‍या या शिक्षकांना कोणी वाली आहे की नाही असा प्रश्‍न सतवायला लागतो. या शिक्षकांचे शिक्षण संस्थांच्या चालकांकडून मोठे शोषण केले जाते आणि हा शोषणाचा प्रकार उघडउघडपणे सुरू असतो. आपण आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणत असलो तरी कायदाभंगाचे कित्येक प्रकार अगदी उघडपणे सुरू असतात. त्याची कोणी दखल घेत नाही.
महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या २ लाख विनाअनुदानित शाळा आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणारे संचालक या पालकांकडून जबरदस्त देणग्या उकळतात. हा प्रकार सर्रास चाललेला आहे. परंतु त्यावर कोणी आवाज उठवत नाही. या शाळांमधून नोकरी करणार्‍या शिक्षकांना मात्र अतीशय कमी पगारावर राबवले जाते. देणग्यातून मिळणार्‍या पैशाचा थोडासाही अंश या शाळांचा आधार असलेल्या शिक्षकांना मिळत नाही. अनुदानप्राप्त शाळांतील आणि सरकारी शाळांतील शिक्षक या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील शिक्षकांएवढेच काम करून सुमारे ३० ते ३५ हजार रुपये दरमहा वेतन मिळवतो. पण तेच काम करणारा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतला शिक्षक जेमतेम ४ हजार रुपये दरमहा पगार मिळवतो. शाळा कोणतीही असो, काम तेच आहे.