बाल गुन्हेगारीत गुंतलेल्या मुलांच्या वयाचा प्रश्‍न सध्या ऐरणीवर आलेला आहे. अल्पवयीन असल्याची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. आता १८ वर्षाच्या आतील मुलाऐवजी १६ वर्षाच्या आतील मुलांनाच बाल गुन्हेगार मानण्यात येणार आहे. हा बदल करण्यामागे असलेल्या कारणांची चर्चा करताना असे सांगितले गेले की देशात बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढत चालली आहे आणि ती वाढत असल्यामुळेच हा बदल करावा लागला आहे. मात्र त्याआधी खरोखरच बाल गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे का याचा अंदाज घेण्यात आला तेव्हा असे लक्षात आले की खरोखरच बाल गुन्हेगारांच्या संख्येमध्ये काही प्रमाणात वाढ होत आहे. या संबंधात सरकारने संसदेतच लेखी उत्तरे दिली आहेत.
बाल गुन्हेगारांची संख्या
देशामध्ये २०१२ साली ३१ हजार ९७३ बाल गुन्हेगार पकडण्यात आले होते. ती संख्या २०१३ साली ३५ हजार ८६१ एवढी झाली आणि २०१४ साली ती ३८ हजार ५६२ एवढी वाढली. देशातल्या गुन्हेगारांची माहिती देणार्‍या क्राईम रेकॉर्डस् ब्यूरो या संस्थेनेच ही माहिती दिली असल्याचे केंद्रिय गृहराज्यमंत्री हरिभाई चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले. याचा अर्थ देशातली बालगुन्हेगारी वाढत आहे असा होतो. याबाबतीत मध्य प्रदेशाचा पहिला क्रमांक आहे आणि महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल बिहार, गुजरात आणि राज्यस्थान याही राज्यातील बालगुन्हेगारी वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
वाढती बालगुन्हेगारी आणि गरिबी यांचा काही संबंध आहे का याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही आकडे समोर आले. २०१२ साली दरवर्षी २५ हजार रुपये एवढी किंवा त्यापेक्षा कमी कमाई असणार्‍या गरीब कुटुंबातील मुले साधारण ५० टक्के एवढ्या गुन्ह्यांमध्ये गुंतल्याचे आढळले. म्हणजे गरीब मुलांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्‍या गटातील मुलांची संख्या वरचेवर गुन्हेगारीत कमी असल्याचे दिसले आहे. गरीब मुलेच अधिक गुन्हे का करतात हा तसा फार पूर्वीपासून पडलेला प्रश्‍न आहे पण या प्रश्‍नाचे उत्तर म्हणावे तेवढे सोपे नाही. या मुलांच्या गुन्हेगारीचा यापेक्षा खोलात जाऊन अभ्यास झाला पाहिजे कारण त्यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे खरे कारण केवळ गरिबी हे नसून गरिबीसोबत नकळतपणे येणारा अशिक्षितपणा हे आहे. तेव्हा गुन्हेगारीचे मूळ शिक्षणात आहे आणि ती कमी करण्याचा मार्गही शिक्षणातूनच जातो. एकंदरित शिक्षणाला पर्याय नाही.