निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपी अल्पशी शिक्षा भोगून सुटला आहेे. त्यामुळे निर्भयाच्या आईने सरकारसमोर काही प्रश्‍न टाकले आहेत. ते सर्वांना विचार करायला लावणारे आहेत. निर्भयावर बलात्कार करताना अधिक आक्रमक असलेला हा आरोपी एक वर्षाच्या सुधारगृहातल्या वास्तव्यामुळे फार सुधारला आहे असे काही दिसत नाही. त्यामुळे त्याला आता बाहेर सोडणे हे समाजासाठी घातक आहे असा निर्भयाच्या आईचा दावा आहे आणि त्याला आणखी काही दिवस सुधारगृहात ठेवले पाहिजे किंबहुना काही कायदेशीर तरतुदी बदलून त्याला सर्वसाधारण न्यायालयात खेचून अधिक कडक शिक्षा भोगण्यास भाग पाडता येते का हेही असे त्यांचे मत आहे. त्यांना काही महिला संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आणि त्यांनी या मागणीसाठी निदर्शनेही केली. न्यायालयातही धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली.
आपले हात बांधले गेलेले आहेत. कायदा जसा आहे तसा निकाल द्यावे लागतात असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानेसुध्दा हात झटकले आहेत. परंतु खरोखर या संबंधात काही करता येणार नाही का याचा विचार झाला पाहिजे. त्या संबंधात काही प्रश्‍न निर्माण होतात. एखाद्या गुन्ह्यात पाच वर्षाचा मुलगा गुंतला असेल तर आणि १७ वर्षे अकरा महिने वयाचाही एक अल्पवयीन मुलगा गुंतला असेल तर या दोेघांना समान वागणूक देणार का ? अल्पवयीन म्हणून आरोपीला सौम्य शिक्षा देताना त्याने केलेला अपराध किती गंभीर आहे याचा विचार करणार की नाही ? तो एवढ्या गं भीर गुन्ह्यात गुंतला असेल तर त्याला अल्पवयीन म्हणून दिल्या जाणार्या सवलतीत काहीच बदल करणार नाही का ? अल्पवयीन आरोपी चुकून गुन्हा करीत असतात हे त्यांना सवलत देण्यामागचे मुख्य कारण असते. अल्पवयीन मुलगा गरिबीमुळे चोरी करायला प्रवृत्त होणे समजू शकते पण तो बलात्कार कसा काय करू शकतो ? बलात्कार करीत असेल तर त्याला अल्पवयीन म्हणावे का ?
या संबंधात कायद्यात काही बदल करण्याचा काही प्रस्ताव समोर आहे परंतु संसदेत होणार्‍या सततच्या गोंधळामुळे ही सुधारणा मागे पडत आहे. संसदेतल्या खासदारांना आपल्या गोंधळापेक्षा आणि गोंधळाच्या राजकारणापेक्षा हा अल्पवयीन व्याख्येचा विषय तातडीचा वाटत नाही. ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. समाजात सध्या बलात्काराची प्रकरणे वाढत आहेत आणि त्यामुळे समाजात अस्वस्थता आहे. निदान आता तरी संसद सदस्यांनी संवेदनशीलता जागी करून हा बदल घडवून आणला पाहिजे.