नवी दिल्ली – स्वित्झर्लंड सरकार काळ्या पैशाबाबतच्या गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण करण्यास अनुकूल असून त्याबाबतची कायद्यात दुरुस्ती करणार असल्याचे केद्रींय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत सांगितले. गोपनीय माहितीच्या हस्तांतरणासाठी स्वित्झर्लंड सरकारच्या दी स्विस फेडरल कौन्सिलने टॅक्स असिस्टन्स ऍक्टमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी प्रारंभ केला आहे. तसेच भारत सरकार काळ्या पैशाच्या मसुद्यावरती चर्चा करण्यासाठी तो स्विस संसदेत सादर करणार असल्यामुळे काळ्या पैशाबाबतची कायदेशीर माहिती उपलब्ध होणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
स्वित्झर्लंड सरकारकडे एचएसबीसी बँकतील खातेदारांची माहिती देण्याची विनंती ऑक्टोबर २०१४ मध्ये भारत सरकारने केली होती. परंतू स्वित्झर्लंड सरकारने देशांतर्गत कायद्यामुळे खातेदारांची माहिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र २०१४ मध्ये बर्ने येथे झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत स्वित्झर्लंड सरकारने काळ्या पैशाबाबतची गोपनीय माहिती देण्यास अनुकूलता दर्शविली होती.