नवी दिल्ली : केंद्र सरकार चालू हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी आणि रियल इस्टेट विधेयकाला मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तथापि, या मुद्यावर विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. विशेषतः काँग्रेसने मोदी सरकारवर पुन्हा आरोप करीत भाजप नेते या मुद्यावरून राजकारण करीत असल्याचे म्हटल्यामुळे केंद्र सरकार विरोधकांचे मन वळविण्यात यशस्वी होणार का आणि चालू अधिवेशनात जीएसटीवर शिक्कामोर्तब करणार का, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत.
जीएसटीमध्ये अपेक्षेप्रमाणे बदल केल्यास याचे समर्थन करण्यास तयार असल्याचे काँग्रेसने अगोदरच म्हटले आहे. परंतु सत्ताधारी राजकारण करीत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. काँग्रेसचे मनीष तिवारी यांनी भाजप नेते आज काँग्रेसवर टीका करीत आहेत. परंतु २०१०-१४ दरम्यान ते कुठे होते. त्यावेळी हीच मंडळी विधेयकाला विरोध करीत होते, असे म्हटले. त्यामुळे जीएसटीला काँग्रेसचा विरोध कायम असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. परंतु सत्ताधारी भाजप जीएसटी विधेयकात काँग्रेसच्या मागणीनुसार काही फेरबदल करून त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करते काय, यावर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पुढे मूल्यवृद्धीवर चर्चा होणार आहे. यामध्ये अन्नधान्यासह सर्व वस्तूंच्या वाढत्या दराबद्दल चर्चेवर जोर राहणार आहे. त्यामुळे या चर्चेअगोदरच महत्त्वाच्या वरील दोन विधेयकाला मंजुरी मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याला काँग्रेससह विरोधी पक्षांची कितपत साथ मिळते, यावरच सर्व अवलंबून आहे. देशात वाढत्या असहिष्णुतेच्या पाश्र्वभूमीवर एकता आणि विविधतेला धोका पोहोचत आहे. त्यावरही याच अधिवेशनात चर्चा होऊ शकते. लोकसभेत एकूण ६ विधेयकांना मंजुरी मिळालेली आहे, तर राज्यसभेत एक विधेयक मंजूर झाले आहे. तसेच आणखी सहा विधेयके लोकसभेत सादर केली आहेत.