देशात वेगवान गाड्यांचे युग सुरू होणार असे दिसत आहे कारण भारत आणि जपान यांच्यात तसा करार झालेला आहे. वेगवान गाड्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या जपानने आपल्याला त्याबाबतीत मदत करण्याचे मान्य केलेले आहे. तसे करार झालेले आहे. जपानचे सरकार आपल्याला त्यासाठी १ टक्का व्याजदराचे कर्ज देणार आहे. २०२४ साली पहिली बुलेट ट्रेन उभारली जाईल. ती मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान धावेल. या गाडीमुळे सुमारे ११ तासांचा हा प्रवास केवळ २ तासावर येईल. या प्रकल्पावर जपानकडून ९० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील. ही रक्कम केवळ शेकडा १ टक्का व्याजदराने दिली जाईल. बुलेट ट्रेनची चर्चा सुरू होताच भारतातल्या काही लोकांनी देशाला बुलेट ट्रेनची गरज आहे का असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. देश गरीब असताना आणि देशातले बरेच लोक अर्धपोटी असताना बुलेट ट्रेनसारखी चैन आपण करावी का, असा या गरिबांच्या कैवार्‍यांचा प्रश्‍न आहे. देशातले काही लोक गरीब आहेत म्हणून देशात जे काही केले जाईल ते सगळे केवळ गरिबांसाठी केले जावे आणि अन्य लोकांसाठी काहीच करू नये असे काही आपले अर्थशास्त्र सांगत नाही.
देशातले बरेच लोक अर्धपोटी आहेत आणि त्यांच्या या उपासमारीचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकार आपल्या परीने वेगवेगळ्या पध्दतीने प्रयत्नशील असतेच. परंतु गरिबाचे प्रश्‍न प्राधान्याने सोडवावेत याचा अर्थ देशातले दुसरे प्रश्‍न सोडवूनच नयेत असा तर होत नाही. विशेष म्हणजे बुलेट ट्रेनवर जे ९० हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत ते केवळ श्रीमंतावर आहेत असे सकृतदर्शनी वाटले तरी अप्रत्यक्षपणे अशा प्रकल्पातून रोजगार निर्मितीला गती मिळत असते आणि त्या रोजगार निर्मितीचा लाभ गरिबांनाच होत असतो. आज बुलेट ट्रेन विषयी प्रश्‍न विचारणारे काही लोक याचा विचार करत नाहीत की गरिबांचा सर्वाधिक विचार करणार्‍या पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या काळात आजच्या पेक्षाही अधिक लोक अर्धपोटी असताना देशामध्ये विमान सेवा सुरू केली होती. तेव्हा असे प्रश्‍न कोणी निर्माण केेले नव्हते. पण आज मात्र काही लोक नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या प्रयत्नात खीळ घालण्यासाठी आणि नरेंद्र मोदी गरिबांच्या विरोधात आहेत असे भ्रामक वातावरण निर्माण करण्यासाठी लोकांची विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत दिशाभूल करत आहेत. आपल्या देशाला आज बुलेट ट्रेनची खरोखरच गरज आहे आणि ती ट्रेन अप्रत्यक्षपणे गरिबांच्या फायद्याची ठरणार आहे.
आपल्यापेक्षाही मागास असतानाच्या काळात आणि आपल्याहीपेक्षाही अधिक अर्धपोटी असण्याच्या काळात चीन आणि कोरिया अशा देशांनी अशा वेगवान गाड्या सुरू केलेल्या आहेत. त्यांच्या गाड्या ताशी ३०० किलोमीटर किंवा त्यापेक्षाही अधिक वेगाने पळत असताना भारतात मात्र ताशी ५० किलोमीटर हाही वेग अशक्य वाटत होता. येत्या काही दिवसात भारतातील रेल्वे प्रवाशांची संख्या वाढणार आहे. सध्या अनारक्षित डब्यांमध्ये गरीब लोक मेंढरे कोंबावीत तसे कोंबलेले असतात. त्यांचे हे हाल कमी होण्यासाठी रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. मात्र केवळ रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढली आणि रूळ आहेत तेच ठेवले तर गाड्यांचे व्यवस्थापन अवघड होणार आहे. तेव्हा आताचा आणि येत्या काही दिवसात वाढू पाहणारा रेल्वेचा बोजा सहन करायचा असेल तर रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढवण्यापेक्षा बुलेट ट्रेनची सुरूवात केली पाहिजे. कारण या गाड्या दोन मोठ्या रेल्वे स्थानकादरम्यानच धावतात आणि छोट्या मोठ्या स्थानकावर थांबत नाहीत. मोठ्या शहरात जाणारे लोक बुलेट ट्रेनमध्ये प्रवास करायला लागले तर आहेत त्या गाड्यांवरचा भार कमी होईल आणि गरीब लोकांना त्यात आरामात प्रवास करता येईल.
या गाड्यांचा मोठ्या शहरांच्या दरम्यान प्रवास करणार्‍या प्रवाशांनाही फायदा होईल. कारण त्या गाड्या केवळ मोठ्या शहरांच्या दरम्यानच धावणार आहेत. या लोकांना मोठ्या शहरांच्या दरम्यान वेगाने प्रवास करायचा असेल तर विमानाचा वापर करावा लागतो आणि विमानामुळे प्रदूषण होते. परंतु विमानाच्या दरात आणि विमानाच्याच वेगाने प्रवास करणारी बुलेट ट्रेन अस्तित्वात असेल तर पर्यावरणाचाही मुद्दा निकालात निघणार आहे आणि वेळेचाही प्रश्‍न मिटणार आहे. म्हणजे एक प्रकारे बुलेट ट्रेन ही पर्यावरणाच्या नाशावर उत्तम उपाय ठरणारी आहे. या गाडीने प्रवास करणार्‍यांची तशी ऐपत असेल तर त्यांना ती सुविधा का उपलब्ध करून देऊ नये? हे लोक जेवढ्या वेगाने प्रवास करतील तेवढे त्यांना त्यांच्या उद्योगाचे व्यवस्थापन चांगले करता येईल. मुंबईत उद्योग असणारा एखादा उद्योगपती आताच्या मंदगतीच्या गाडीने प्रवास करून दीड दिवसांनी दिल्लीला जातो तेव्हा प्रवासातला दीड दिवस वाया जातो. मात्र त्याला असा दीड दिवस प्रवास न करता दिल्लीला जाता येत असेल तर त्याच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ते फायद्याचे ठरणार आहे. उद्योगाचे व्यवस्थापन जितके चांगले होईल तितकी रोजगार निर्मिती अधिक होईल आणि त्यात गरिबांचाच फायदा होईल.