नवी दिल्ली: अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे देशात मोफत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी गुगल या आघाडीच्या कंपनीने दिलेला ‘लून’ प्रकल्पाचा प्रस्ताव संरक्षण, दूरसंचार आणि गृह विभागाच्या आक्षेपांमुळे रखडला आहे. गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई यांच्या आगामी भारत भेटीत ‘लून’ हा चर्चेचा मुख्य मुद्दा राहणार आहे; हे निश्चित!
जमिनीपासून १८ किलोमीटर उंचीवर विहरणाऱ्या फुग्यातील यंत्रणेद्वारे ४० किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसरात मोबाईल फोन वापरत असलेल्या स्पेक्ट्रम लहरींचा वापर करून फोन अथवा मोबाईलच्या माध्यमातून मोफत इंटरनेट सुविधा देण्याचा प्रस्ताव गुगलने सरकारला दिला आहे.
‘लून’साठी वापरण्यात येणारे फुगे हे विमाने आकाशात ज्या उंचीवरून जातात त्यापेक्षा दुप्पट उंचीवर राहणार असले तरी त्यामुळे हवाई मार्गांमध्ये अडथळे येऊन अपघाताची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करून नागरी उड्डयन विभागाने ‘लून’ला आक्षेप घेतला आहे. या फुग्यांद्वारे हेरगिरी होण्याची शक्यता असल्याने गृह आणि संरक्षण विभागाचा ‘लून’ला विरोध आहे. मोबाईल सुविधा देणाऱ्या कंपन्या वापरात असलेल्या स्पेक्ट्रम लहरीच ‘लून’ वापरणार असल्याने सध्याच ‘ड्रॉप कॉल’च्या समस्येला तोंड देणाऱ्या या कंपन्यांना आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागेल; असा दूरसंचार कंपन्यांचा आणि विभागाचा आक्षेप आहे.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात याबद्दल चर्चा झाली आहे. पिचाई यांच्या आगामी भारत दौऱ्यातही ‘लून’ चर्चेच्या केंद्र स्थानी राहणार आहे. फेसबुकच्या ‘फेसबुक डॉट ऑर्ग’ किंवा गुगलच्या ‘लून’पेक्षा मायक्रोसॉफ्टच्या ‘टीव्ही व्हाईट स्पेसेस’ या तंत्रज्ञानाला सरकारी पातळीवर सध्या तरी अधिक अनुकूलता आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे इंटरनेट सुविधा देण्यासाठी पूर्वी दूरसंचार कंपन्या वापरात असलेल्या आणि सध्या वापरात नसलेल्या स्पेक्ट्रम लहरींचा वापर केला जातो. सध्या आंध्र प्रदेशात या तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रायोगिक तत्वावर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.