कापूस शेतकऱ्यांसाठी लवकरच थेट लाभ हस्तांतरण योजना

Cotton
मुंबई: जागतिक बाजारपेठेत कापसाचा वापर कमी झाल्यामुळे; तसेच काही राज्यांकडून कापसाच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याची होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन कापूस शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना सुरू करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे; अशी माहिती केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी दिली.

आंतराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीच्या ७४ व्या पूर्णसत्राच्या उद्‌घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने कापूस उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन २०१५-१६ विपणन हंगामासाठी कापसाची किमान आधारभूत किंमत ४ हजार १०० रुपये इतकी केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कापूस शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत देण्यासाठी ‘डायरेक्‍ट पेमेंट डिफिशियन्सी प्रणाली’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील हिंगणघाट तालुक्यात एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या प्रणालीअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम थेट मिळेल. हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास डीपीडीएस प्रणाली सर्व कापूस उत्पादक भागांमध्ये सुरू केली जाईल. या नवीन प्रणालीचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल; असा दावा वस्त्रोद्योग सचिव एस.के.पांडा यांनी केला.
भारतीय कापूस महामंडळ किंवा राज्य महासंघ यांसारख्या पारंपारिक मार्गांच्या माध्यमातून होणारी कापसाची खरेदी चालू हंगामात कमी झाली असून किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक बाजारभाव असल्यामुळे गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा कापसाची खरेदी कमी राहण्याची शक्यता आहे. २०१४-१५ च्या विपणन हंगामात कापूस महामंडळाने देशभरातून ८.६ दशलक्ष कापसाच्या गासड्यांची खरेदी केली आहे.

मात्र कापसाचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या चीनमध्ये झालेल्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कापूस सल्लागार समितीने जागतिक स्तरावर कापसाचा वापर कमी राहील असे म्हटले आहे. गेल्यावर्षीच्या ७.५२ दशलक्ष टनाच्या तुलनेत यंदा चीनमधील कापसाचा वापर ७.३३ दशलक्ष टन राहील असा अंदाज आहे. भारतात कापसाचा वापर गेल्यावर्षीच्या ५.४ दशलक्ष टनाच्या तुलनेत यंदा ५.४९ दशलक्ष टन राहील असा अंदाज आहे.