केंद्र सरकारचा जीएसटी मंजुरीवर जोर

संविधानदिनानिमित्त हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला चर्चा झाली. त्यातून विरोधकांनी सत्ताधा-यांना कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सत्ताधा-यांनीही तोडीस तोड उत्तर देत हम भी कुछ कम नही, हे दाखवून दिले. त्यातच केंद्रीय राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग यांच्या वादग्रस्त विधानावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपली. सिंग यांनी हरियाणातील आगीच्या घटनेबद्दल वादग्रस्त विधान दिले होते. या अधिवेशनात आतापर्यंत दोन विधेयकांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामध्ये कॅरेज बाय एअर सुधारणा विधेयक२०१५ आणि भारतीय मानक ब्युरो विधेयक-२०१५ यांचा समावेश आहे.

त्यातच सरकार आर्थिक सुधारणांवर भर देऊ इच्छित आहे. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांसंबंधीचे काही विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाऊ शकतात. त्यामध्ये लोकसभेत मांडण्यात येणा-या चार विधेयकांचा समावेश आहे. लोकसभेत अगोदरच दोन विधेयके प्रलंबित आहेत. तसेच राज्यसभेतही सात विधेयके मांडले जाणार आहेत. त्यातील तीन विधेयके अगोदरच यादीत आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात माहिती देताना संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी जीएसटी विधेयक आणि रियल इस्टेट विधेयक सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या कामकाजादरम्यान मांडले जाणार आहेत. उद्यापासून सुरू होणा-या कामकाजाच्या यादीत राज्यसभेत मांडण्यात येणा-या विधेयकांमध्ये या दोन विधेयकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. परंतु जीएसटीवरून सत्ताधारी आणि काँग्रेसमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे भाजपला काँग्रेसची कितपत साथ मिळते आणि काँग्रेसने सूचविलेल्या मुद्याचा मोदी सरकार कितपत विचार करते, त्यावरून जीएसटी विधेयकाचे भवितव्य अवलंबून आहे.