नवी दिल्ली: प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या मसुद्याबाबत मुख्य अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल अर्थ मंत्रालयाला सादर करण्यात आला. या अहवालात उत्पादक राज्यांना जीएसटीमधून १ टक्का सूट देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
चैनीच्या वस्तू आणि तंबाखू उत्पादनांना ४० टक्के; तर जीवनावश्यक वस्तूंवर १२ ते १२ टक्के कर आकारणीची शिफारस या समितीने केली असून सर्वसामान्य जनतेकडून नेहेमी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर सरासरी १५ ते साडेपंधरा टक्के कर आकारावा; अशी समितीची शिफारस आहे.
जीएसटीच्या दरांना घटनात्मक निश्चिती देण्यास मात्र समितीने विरोध दर्शविला आहे. कर आकारणीच्या दरात लवचिकता असली पाहिजे; असे मत समितीने व्यक्त केले आहे.
समितीच्या शिफारशीनुसार उत्पादक राज्यांना १ टक्का सूट देण्याची मागणी काँग्रेसने देखील केली असून ती केंद्राकडून मान्य होण्याची शक्यता आहे. मात्र जीएसटी करांच्या दरांना संवैधानिक स्वरूप देण्याच्या मागणीवर काँग्रेस ठाम आहे ज्याला समितीने विरोध केला आहे.
जीएसटी च्या दरांबाबत अंतिम निर्णय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेणार असून सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री त्याचे सदस्य असतील.