नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रम्हण्यम यांच्या समितीने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे आपला १०० पानी वस्तू आणि सेवा करासंबंधी (जीएसटी) अहवाल सोपविला. त्यात जीएसटी १७ ते १८ टक्के असावा, अशी शिफारस केली आहे. दरम्यान, अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी हा अहवाल उत्कृष्ट असून तो लागू होणे कर पद्धतीसाठी एक क्रांतीकारक पाऊल ठरेल, असे म्हटले. दरम्यान अल्कोहोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे.
सुब्रम्हण्यम यांनी आपल्या शिफारशींत जीएसटी सर्वांत कमी १२ टक्के, तर सर्वाधिक कर ४० टक्क्यांपर्यंत असावा, असे म्हटले आहे. या समितीने रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट १५ ते १५.५ टक्के ठेवण्याचाही सल्ला दिला. या दराचे तीन भाग होतील, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे. समितीने जीएसटी विधेयकातील प्रस्तावित एक टक्क्याच्या अतिरिक्त टॅक्ससह इंटर स्टेट ट्रेडवर अन्य सर्व कर समाप्त करण्याची शिफारस केली. याबरोबरच या समितीने अल्कोहोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचीही शिफारस केली आहे. जीएसटीमुळे आर्थिक सुधारणेस चांगला हातभार लागेल आणि देशभरात सारखाच बाजार असल्याने मेक इन इंडियाला बळ मिळेल, असेही सुब्रम्हण्यम यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे. मोदी सरकारने जीएसटी १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केलेला आहे. परंतु काँग्रेसने राज्यसभेत याचा कायम विरोध केला, तर निश्चित केलेल्या कालावधीत जीएसटीला मंजुरी मिळणे शक्य नाही. कारण राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यास भाजपकडे आवश्यक संख्याबळ नाही.