नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देणा-या औद्योगिक कंपन्यांमधील कर्मचा-यांसाठी खुशखबर आहे. कारण पुढील वर्षापासून या कर्मचा-यांच्या वेतनामध्ये १०.८ टक्केची वेतनवाढ करण्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती टावर्स वॉटसन २०१५-१६ च्या अशिया-प्रशांत वेतन बजेट योजना रिपोर्टमधून समोर आली आहे.
भारतातील वेतनामध्ये एकूण १०.८ टक्के वेतनवाढीची शक्यता आहे. ६.१ टक्केच्या दराने इन्फ्लेशनला जोडल्यास २०१६ मध्ये कर्मचा-यांच्या वेतनात ४.७ टक्क्यांची वाढ होईल मागील वर्षी ४.५ टक्के वाढ होती. तर इन्फ्लेशन ५.९ टक्के होते. सदरील रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, तिस-या तिमाहीत ५८ टक्के कर्मचारी पहिल्या तिमाहीतच्या तुलनेत भारतासाठी बिजनेस प्रॉस्पेक्टसच्या संबंधात कमी आहे तसेच कंपन्यांना मर्यादित वेतन बजेटचा उपयोग संयमाने करण्याची आवश्यकता आहे. कारण कुशल कर्मचा-यांच्या संख्येतील तुटीमुळे वेतनामध्ये सातत्याने बदल होत आलेले आहेत.
दरम्यान किमान वेतनातही वाढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे. याचा उद्देश वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढविण्याचा आहे. अर्थव्यवस्थेची गती वाढवून नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करता याव्यात यासाठी हा सरकारचा प्रयत्न आहे. श्रम सचिव शंकर अग्रवाल यांनी ही माहिती दिली आहे. आम्ही देशभरात किमान वेतन देण्यासंदर्भात एक नवा कायदा बनविण्याच्या विचारात आहोत. ही व्यवस्था सर्वांसाठीच असेल. केवळ मागासवर्गीय कर्मचारी, कामगारांसाठीच असणार नाही. कामगारांना वाढत्या महागाईच्या काळात चांगला मोबदला मिळावा, यासाठी किमान वेतन कायदा तयार करण्यात येईल. नव्या नोक-या उपलब्ध करून आर्थिक विकासचा वेग वाढविला जाऊ शकतो त्यासाठी वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढवावी लागेल. असे केल्याने उत्पादन, निर्मितीमध्येही वाढ होईल आणि इतर उलाढालींमध्ये फरक पडेल. केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारदेखील आपापल्या अधिकार क्षेत्रात कुशल, अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतन निश्चित करते. ट्रेड युनियनने किमान वेतन एकसमान स्वरूपात १५ हजार रुपये देण्याची मागणी करीत आहे. संपूर्ण देशात ही व्यवस्था लागू केली जाऊ शकते त्यासाठी किमान वेतन अधिनियमात दुरूस्ती करण्यावर विचार करण्यात येत आहे.
Very good for woker