ठिबक सिंचनाला पर्याय नाही

sinchan
महाराष्ट्रातील पाण्याची परिस्थिती विचारात घेऊन या पूर्वीच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने ठिबक सिंचनाची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. ऊस पीक लावायचे असल्यास ठिबक सिंचनानेच पाणी दिले जावे असा कायदा करण्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला होता. हा उपाय योग्यच आहे. केवळ ऊसच नाही तर महाराष्ट्रातले अधिकाधिक सिंचन ठिबक पध्दतीनेच करावे लागणार आहे. कारण महाराष्ट्राला जलसंपत्ती कमी लाभलेली आहे. उत्तर प्रदेशाप्रमाणे जमीन सपाट नाही. ती चढउताराची आहे. त्यामुळे आधीच मर्यादित असलेले पाणी शेतापर्यंत नेण्याकरिता बराच आटापिटा करावा लागतो. पराकोटीचा आटापिटा करूनही कमाल ३० टक्के जमीनच बागायत होऊ शकते. या ७० टक्के उर्वरित जमिनीपैकी अधिकाधिक जमीन पाण्याखाली आणायची असेल तर ठिबक सिंचनाला पर्याय नाही. त्यातल्या त्यात उसाच्या बाबतीत तर हा विचार फार प्रकर्षाने केला पाहिजे.

दुष्काळामध्ये एक विसंगत चित्र मनाला अस्वस्थ करत आहे. पाऊसपाणी पुरेसे झालेले नाही. जलाशय कोरडी पडली आहेत. पुढच्या वर्षीच्या पावसाळ्यापर्यंत पाण्याचा पुरवठा कसा करायचा हा गहन प्रश्‍न डोळ्यासमोर उभा आहे. अशी पाण्याची पाणीबाणी सुरू असताना दुसर्‍या बाजूला उसाखालचे कार्यक्षेत्र मात्र वाढत चालले आहे. साखर कारखाने हे प्रामुख्याने उसावर अवलंबून असतात आणि उसाचे पीक हे पाण्यावर अवलंबून असते. मात्र पाण्याची टंचाई जाणवत असतानाच ऊसही वाढत आहे आणि साखर कारखानेही वाढत आहेत हे कसे असा प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो. मात्र उसाच्या पिकाची खात्री असते, त्याच्यावर फारसे रोग पडत नाहीत, एकदा ऊस लावला की तीन वर्षे त्या जमिनीत पुन्हा कसली मेहनत करावी लागत नाही, लागवड होत असतानाच ज्याचे भाव माहीत असतात असे ते एकमेव पीक आहे आणि निदान आता तरी व्यापार्‍यांच्या लूटमारीचा उपद्रव ऊस उत्पादकाला होत नाही. इत्यादी कारणांमुळे उसाची लागवड वाढत जाणे साहजिक आहे. असे असले तरी उसाच्या पिकात अनेक विसंगती आहेत. महाराष्ट्रात उसाखालचे क्षेत्र एकूण शेतीक्षेत्राच्या केवळ तीन टक्के एवढेच आहे. मात्र तीन टक्क्यांवर घेतले जाणारे हे पीक राज्यातल्या जलसाधनांपैकी साठ टक्के पाणी वापरत असते. म्हणजे तीन टक्के शेतकरी साठ टक्के पाणी वापरतात आणि बाकीचे ९७ टक्के शेतकरी तसेच शहरवासीय मात्र एकूण पाण्याच्या केवळ ४० टक्के एवढाच हिस्सा वापरतात. ही विषमता मनाला अस्वस्थ करणारी आहे.

सुदैवाची गोष्ट अशी आहे की साठ टक्के पाणी वापरणार्‍या शेतकर्‍यांचे कसलेही नुकसान न होता पाण्याची समान वाटणी करणे शक्य आहे. साठ टक्के पाण्याचा काही भाग कोरडवाहू क्षेत्राकडे वळवला तरीही आत्ताचे उसाखालचे तीन टक्के क्षेत्र कमी करण्याची गरज नाही. हे क्षेत्र आहे तसेच ठेवले जावे आणि त्याला आताच्या मोकाट पध्दतीने पाणी देण्याच्या ऐवजी ठिबक सिंचनाने पाणी दिले जावे. हा उत्तम उपाय आहे. म्हणजे पाण्याची बचतही होईल आणि उसावर संक्रांत येणार नाही. या उपाय योजनेचे इतर अनेक फायदे आहेत. सगळ्यात पहिला फायदा म्हणजे ठिबक सिंचनामुळे उसाच्या उत्पादनात वाढ होते. केंद्रीय ऊस उत्पादन संशोधन संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार असे दिसून आलेले आहे. महाराष्ट्रात उसाचे दर हेक्टरी उत्पादन ८० ते ९० टन एवढे आहे आणि गेल्या काही वर्षात या उत्पादनात वाढ झालेली नाही. मात्र या उसाला ठिबक सिंचनाने पाणी दिल्यास ते वाढणार आहे. या संबंधात करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार ठिबक सिंचनाने पाणी दिल्यास उसाचे उत्पादन दर हेक्टरमागे २० टनाने वाढू शकते. म्हणजे पाण्याची बचत तर होतेच पण उत्पादनातही वाढ होते.

ठिबक सिंचनाचा आणखी एक फायदा म्हणजे हे पध्दतीत खताचे व्यवस्थापन नीट करता येते. मोकाट पाणी देण्याच्या पध्दतीत खतसुध्दा मोकाटपणे दिले जाते. महागामोलाचे हे खत पूर्णपणे पिकाला लागू पडत नाही. त्यातले बरेचसे खत बाष्पीभवन होऊन उडून जाते. परिणामी पैशाची प्रचंड नासाडी होते आणि खताचा खर्च निष्कारण वाया जाऊन त्याचा उसाच्या उत्पादनावरही परिणाम होतो. ठिबक सिंचनाच्या संचामधूनच पाण्यातून खत दिले जाते आणि हे खत थेट पिकाच्या मुळाशी जाऊन पोहोचते. परिणामी त्याचा प्रभाव जास्त जाणवतो. कमी खतात अधिक उत्पादन होते. म्हणजे उसाच्या उत्पादन खर्चात बचत होते. ठिबक सिंचनाने खर्च कमी आणि उत्पादन जास्त होते. ऊस उत्पादकांना सध्या उत्पादन खर्चाचा प्रश्‍न फार जाणवत आहे. त्या प्रश्‍नावर हा एक चांगला उतारा आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ठिबक सिंचनाने मर्यादित पाणी दिले जाते आणि जमीन चिबड होण्याचा धोका टळतो. वर्षानुवर्षे मोकाटपणे अपरिमित पाणी देण्याच्या जुन्या पध्दतीमुळे नगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातली हजारो एकर ऊस पिकाखालची जमीन चिबड होऊन नापीक झालेली आहे. त्यावर उपाय म्हणजे ठिबक सिंचन. ठिबक सिंचनामुळे वाचलेले हे पाणी कोरडवाहू क्षेत्राला दिल्यास ज्वारी आणि रब्बी कापूस यांच्या उत्पादनात वाढ होऊ शकणार आहे आणि कोरडवाहू शेतकर्‍यांनासुध्दा वरदान लाभणार आहे.