नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी जाणीवपूर्वक बँकेचे कर्ज बुडविणा-या कर्जदारांवर कारवाई करण्याचा संपूर्ण अधिकार आणि स्वायत्तता बँकांना असल्याचे स्पष्ट केले असून जेटली यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या बैठकीत हे स्पष्ट केले.
अर्थमंत्री जेटली यांनी बँकांच्या दुस-या तिमाही आढाव्यादरम्यान भारतीय स्टेट बँकचे अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य अणि इतर सरकारी बँकांचे प्रमुखांसह रिझर्व्ह बँकेच्या अधिका-यांसोबत बुडत्या कर्जावर विचारविनिमय केला. या बैठकीत पोलादसह इतर क्षेत्रातील एनपीए, कर्ज उचलणे, बँकांची आर्थिक स्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांवरदेखील सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जेटली या बैठकीत म्हणाले की, बँकांना कर्ज बुडविणा-यांविरोधात कारवाई करण्याचे संपूर्ण अधिकार आहेत तसेच स्वायत्तता आहे. त्यांना उद्योगपती विजय माल्या यांना कर्जबुडवे घोषित करण्यासंदर्भात विचारण्यात आले होते. एसबीआयने बंद पडलेली माल्या यांची किंगफिशर विमान कंपनीवर ७०००
कोटी रुपये कर्ज प्रकरणात माल्या यांना कर्ज बुडविणारा घोषित केले आहे.
जेटली म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने बँक कर्जाच्या विळख्यात सापडल्याने ती समस्या सोडविण्याचा अधिकार आहे. त्या शिवाय एक दिवाळखोरीचा कायदादेखील करण्यात येत आहे त्यामुळे बुडित कर्जाच्या समस्येवर चांगला तोडगा निघू शकणार आहे. बँकांना अधिकार देऊन बँकांना सशक्त बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत त्यामुळे बँकिंग प्रणाली प्रभावी होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. विविध क्षेत्रांतील मुद्दयांवर तोडगा निघणे तसेच अर्थव्यवस्थेत सुधारणांमुळे बँकांवरील अधिक दडपण कमी होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अधिक सक्षम बनविणे हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चालत आलेली समस्या मात्र आजही कायम असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. आमची काही विशेष बँकांसोबत या संबंधात चर्चादेखील झालेली आहे. काही मोजक्या क्षेत्रामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव पडत असल्याचेही ते म्हणाले.