नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकतीच अंतर्गत विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करणा-या कर्मचा-यांना वेतनवाढीची घोषणा केली असली तरी सातव्या वेतन आयोगांतर्गत वेतनवाढीचा फायदा कामचुकार कर्मचा-यांना मात्र मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत ज्या कर्मचा-यांना वेतनवाढीचा लाभ दिला जाणार आहे, अशा कर्मचा-यांमध्ये विभागणी केली आहे. त्यामध्ये गुड आणि व्हेरी गुड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निकषामुळे मात्र कामचुकार कर्मचा-यांच्या वेतनवाढीवर गंडांतर येणार आहे.

आयोगाने यावेळी सर्व केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी कामातील प्रामाणिकपणा, कामाचा दर्जा यावर आधारित वेतनवाढीची शिफारस केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाने १९ नोव्हेंबरला आपला अहवाल सादर केला होता. ज्यामध्ये कर्मचा-यांच्या एका निश्चित वेतनवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे. वेतनवाढीबद्दल एक धारणा आहे की, आपले वेतन वाढीबरोबरच पदोन्नतीदेखील होते. तसेच म्हणणे आहे की, वेतनात वाढ झाल्यानंतर करियर आणखी चांगले होण्याच्या दिशेने जाते. तसेच वाढीमध्ये आपल्या कामाचा दर्जा, कामाचे प्रदर्शनाला विशेष महत्त्व नसते.

आयोगानुसार जे कर्मचारी कामाच्या प्रदर्शनाच्या निकषावर खरे उतरत नाहीत, त्यांना वार्षिक वेतनवाढीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येऊ नये. अशा कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीवर देखील रोख लावण्यात यावे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.दरम्यान सातव्या वेतन आयोगाकडून केंद्रीय कर्मचा-यांना वेतन, भत्ते तसेच पेन्शनमध्ये सरासरी २३.५५ टक्केच्या वाढीची शिफारस केली आहे. मात्र असोचेम या उद्योग संघटनेने मात्र म्हटले आहे की, सरकारने कमी वेतनवाढ करावी कारण सरकारी तिजोरीवर याचा मोठा भार पडेल आणि आर्थिक संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. असोचेमने म्हटले आहे की, सरकारने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी ९.२० लाख कोटी रुपयांचे कर वुसलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जसाच्या तशा लागू केल्याने ४७ लाख केंद्रीय कर्मचा-यांना तसेच ५२ लाख पेन्शनधारकांचे वेतन आणि पेन्शनवर सरकारचा खर्च १.०२ लाख कोटींवरून ५.२७ लाख कोटींवर जाईल. संघटनेचे महासचिव डी.एस. रावत यांनी म्हटले आहे की, जर महसूलाचा निम्म्यापेक्षा अधिक हिस्सा वेतनामध्ये गेला तर कोणत्याही आर्थिक स्थितीला धक्का बसणारच. आम्ही अशी स्थिती निर्माण करू नये, जे की कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागेल.