नवी दिल्ली : नेपाळने भारतासोबत चालू असलेल्या वर्तमान तणावादरम्यान पेट्रोलबरोबरच एलपीजी गॅसची चीनकडून आयात करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून नेपाळसाठी चीनकडून दैनंदिन वापराची कोणतीही वस्तू आयात करणे व्यवहार्य ठरणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. नेपाळसाठी चीनकडून कोणतेही सामान आयात करणे भारताच्या तुलनेत १८ पट अधिक महाग ठरेल, ज्याचा वापर केवळ आपाद स्थितीतच केला जाऊ शकतो.
परंतु तिबेटच्या दुर्गम डोंगराळ भागातून होत नेपाळचा चीनशी मार्ग संपर्क बनला आहे आणि या मार्गावरून अनेक पर्यटक बसेस येतात. परंतु मालवाहतुकीबाबत हा मार्ग काहीसा कठीण आहे. या मार्गावर अनेक वेळा भूस्खलन होते आणि हा मार्ग दीर्घकाळासाठी बंददेखील राहतो. विशेषकरून थंडीच्या दिवसांत हा मार्ग बर्फाने आच्छादलेला असतो, ज्यामुळे मोठी वाहने चालविणे जिकिरीचे असते. मागील महिन्यात नेपाळने चीनकडून १ हजार टन पेटड्ढोल आयात करण्याचा करार केला होता. एवढ्या पेट्रोलसाठी जवळपास १०० टँकर नेपाळला पोहोचणे गरजेचे होते परंतु १ महिन्यात १०-१२ टँकरच पोहोचल्याची माहिती मिळाली आहे. नेपाळला चीनच्या पेट्रोलची डिलिव्हरी घेण्यासाठी तिबेट सीमेच्या आत केरोंग पोस्टवर जावे लागते आणि तेथून जवळपास १५० किलोमीटर अंतरावरील काठमांडू येथे आणायचे असते. नेपाळसाठी हे काम अडचणीचे आणि महागडे ठरत आहे. यामुळेच नेपाळला चीनने १ हजार टनची केवळ सांकेतिक मदत केली आहे. नेपाळने नवी राज्यघटना स्वीकारली असून त्यात मूळ भारतीय समाजाच्या नागरिकांची अवहेलना केल्याचा आरोप होत आहे. तेथील मधेशी नागरिकांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी केली होती परंतु नेपाळच्या नव्या सरकारने ही मागणी फेटाळली. यामुळे तेथील भारतीय वंशाचे नागरिक आणि इतरांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.