मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेची ओळख आशिया खंडातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून आहे. परंतु या अर्थव्यवस्थेपुढे घटत चाललेल्या गुंतवणुकीची खरी चिंता असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला फार मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, भविष्यात याचे धोके ठळकपणे जाणवू लागतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण सध्या अत्यंत कमी झाले असून, या घटत्या गुंतवणुकीच्या घोंगाटात सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था अडकली आहे. परंतु विदेशातून जर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढण्यास मदत झाली, तर निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्था नव्याने उभारी घेईल, असा विश्वासही राजन यांनी व्यक्त केला. मुळात भांडवली गुंतवणुकीचे प्रमाण अधिक घटले आहे. त्यामुळे विकासाच्या क्षमतेचा पूर्णतः वापर करता येईनासा झाला आहे. कंपन्यांचे उत्पादन क्षमतेच्या ३० टक्के घटले आहे आणि खाजगी कंपन्या नव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे अडचण झाली आहे. विकासाच्या मार्गावर सर्वांत मोठी चिंता घटत चाललेल्या गुंतवणुकीची आहे. खाजगी गुंतवणुकीचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात घटले आहे आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. विकास आणि गुंतवणुकीत घट झालेली असतानाही विदेशी गुंतवणूक वाढल्यास ही चिंता ब-याच प्रमाणात दूर होण्यास मदत होऊ शकते. अर्थात, विदेशी गुंतवणुकीमुळे सार्वजनिक आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहित करू शकते.
अलिकडे एफडीआयमध्ये वाढ होत आहे. वास्तविक गुंतवणूक आणि घोषणा यातही वाढ झालेली आहे. जशी ही मागणी मजबूत होईल, नव्या योजना आपोआपच पुढे येताना दिसतील. केंद्रीय बँकांद्वारे धोरण आखताना जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वाढत असलेल्या कर्जाच्या बोजावरही नजर ठेवली पाहिजे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील संकट कायम असेच राहणार नाही. आपण या संकटातून बाहेर येत आहोत, याचा मला अंदाज आहे. परंतु आर्थिक विकासाकडे लक्ष देताना जागतिक स्तरावरील हालचाली, बदल याकडेही लक्ष देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. या अगोदर जागतिक केंद्रीय बँकांनी भारताच्या विकासाचा दर ७.६ वरून ७.४ टक्के होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. तत्पूर्वी सरकारनेही विकास दर ८.५ वरून ८ टक्क्यांवर येईल. म्हणजेच विकास दरात घट होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. अर्थात, हा विकास दर अजूनही चीनच्या विकास दराच्या तुलनेत पुढे आहे. त्यातच या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने एफडीआय नियमांत शिथिलता आणण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात १५ क्षेत्रातील नियम सोपे बनविले आहेत. त्यातच यंदा जानेवारी ते जूनदरम्यान भारतात एफडीआयचे प्रमाण वाढले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ३० टक्के वाढ होऊन ती १९.४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे.