नवी दिल्ली : अखेर सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना न्या. ए. के. माथूर यांनी सुपुर्द केला असून, या अहवालात केंद्रीय कर्मचा-यांना मूळ वेतनात १६ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. याबरोबरच किमान १८ हजार वेतन आणि ६३ टक्के भत्ता आणि २४ टक्के पेन्शनवाढ सूचविली असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिल्यास १ जानेवारी २०१६ पासून केंद्रीय कर्मचा-यांना या शिफारसी लागू होणार आहेत. यामुळे नवीन वर्षापासून केंद्रीय कर्मचारी मालामाल होणार असून, सरकारी तिजोरीवर तब्बल १ लाख २ हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे, अशी माहिती जेटली यांनी दिली.
न्या. ए. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सातव्या वेतन आयोगासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने वेतनवाढीचा अभ्यास करून तब्बल ९०० पानांचा अहवाल आज केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे सुपुर्द केला. या अहवालात केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक यांच्या वेतन व भत्त्यात सरासरी २३.५५ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली असून, मूळ वेतनात १६ टक्के वाढ सूचविली आहे. याबरोबरच दरवर्षी वेतनात ३ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव, भत्त्यात ६३ टक्के वाढ, सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतनात २४ टक्के वाढ आणि किमान वेतन १८ हजार ते कमाल २.२५ लाख रुपये करण्याचीही शिफारस केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयएएस, आयपीएस आणि आयआरएस यांचे वेतन एकसमान करण्याचेही प्रस्तावित केले असून यांचे वेतन किमान अडीच लाखांपर्यंत असेल. या शिफारशीनुसार ७४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्रीय अर्थसंकल्पावर तर २८ हजार कोटी रुपयांचा भार रेल्वे अर्थसंकल्पावर पडणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या शिफारशी जशाच्या तशा मंजूर केल्यास केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारक मालामाल होणार आहेत. अर्थात, केंद्रीय कर्मचा-यांची चांदीच होणार आहे. न्या. माथूर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मूळ वेतन, महागाई भत्त्यात तर वाढीची शिफारस केली आहेच. शिवाय एचआरए आणि अन्य भत्त्यातही वाढ करण्याचा उल्लेखही केला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी फेब्रुवारी २०१४ मध्ये सातवा वेतन आयोगाची स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अशोककुमार माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी विवेक राय, अर्थशास्त्रज्ञ रथिन राय यांची सदस्य म्हणून, तर मीना अग्रवाल यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. अखेर या समितीने आपला अहवाल आज केंद्रीय अर्थ मंत्र्यांकडे सुपुर्द केला. याचा लाभ ४८ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीधारकांना मिळणार आहे. केंद्र सरकार कर्मचा-यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते. त्यानंतर त्यात काही सुधारणा करून वेतन आयोग राज्यांतही लागू केला जातो. या अगोदर सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ रोजी लागू झाला होता.