नवी दिल्ली : २० नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सोपविला जाणार असून या आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू होणार आहेत. या शिफारसींनुसार केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात किमान १५ टक्के वाढ होऊ शकते. याचा फायदा ४८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५४ लाख निवृत्तीधारकांना होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयोगाने निवृत्तीच्या वयाच्या मर्यादेत बदल केलेला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ९०० पानांच्या या अहवालात ग्रुप एमध्ये येणा-या सर्व सेवा समान तत्त्वावर आणण्याची शिफारस केली आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ पदावर भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिका-यांचा ताबा आहे. वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी २०१४ मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी १८ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात या आयोगाला डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच ४ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे आता २० नोव्हेंबर रोजी अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. आता हा अहवाल आल्यानंतर आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार कर्मचा-यांचे वेतन आणि भत्त्यात वाढ केली जाणार आहे. याबरोबरच सेवांच्या अटींमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. या शिफारसींचा परिणाम केंद्रीय स्वायत्त संस्था आणि पब्लिक सेक्टरशी संबंधित कर्मचा-यांच्या वेतनावरही होणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवृत्तीच्या वयात कुठलाही फेरबदल केलेला नाही. यासंबंधीचा अहवाल सादर केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ यावर विचार करेल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर जानेवारी २०१६ पासून हा आयोग लागू होऊ शकतो. हा अहवाल सादर करण्याअगोदर ग्रुप एच्या कर्मचा-यांनी आयोगाला निवेदन देऊन ग्रुप एमधील कर्मचा-यांना आयएसआयबरोबरचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. याबरोबरच मेरिटच्या आधारावर पोस्टिंग करण्याची मागणीही केली होती. याबरोबरच आयएएस अधिका-यांनीही याच्या विरोधात कार्मिक विभाग आणि कॅबिनेट सचिवालयाला निवेदन दिले होते. त्यात जे लाभ आम्हाला मिळत आहेत, ते कायम मिळाले पाहिजेत. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात व्हायला नको, असे म्हटले आहे. त्यामुळे याचा विचार करून आयोगाने त्यांच्या अहवालात नेमकी कोणती नोंद घेतली आहे, हे अद्याप स्पष्ट नाही.