बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल काल लागले आणि आधीच मोदीद्वेषाचा ज्वर झालेल्या माध्यमांना हर्षवायू होण्याची वेळ आली. त्यामुळे त्यांनी आता मोदी संपले असा निष्कर्ष काढला आणि राष्ट्रीय पातळीवर नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी विरोधी आघाडी संघटित होणार आणि देशव्यापी पर्याय उभा राहणार असे निदान करायला सुरूवात केली. ज्या नितीशकुमार यांच्याकडून त्यांनी आतिशयोक्त अपेक्षा व्यक्त करायला सुरूवात केली आहे त्यांना नेमक्या या निवडणुकीत जागा किती मिळाल्या आहेत आणि त्या पूर्वीच्या जागांच्या तुलनेत किती आहेत याचे मात्र गणित कोणीच मांडलेले नाही. निकालाचा सर्वसाधारण अर्थ काढला तर एक गोष्ट निश्‍चित जाणवते की नितीशकुमार यांचा पक्ष फार विजय मिळवू शकलेला नाही पण नितीशकुमार यांचे नेतृत्व बिहारच्या जनतेने स्वीकारलेले आहे. त्यांचे नेतृत्व पुढे करण्याचा काही ना काहीतरी लाभ लालूप्रसाद यांच्या पक्षाला झालेला आहे. हे नाकारता येत नाही. अशाप्रकारे लोकांनी या निवडणुकीत प्रचाराचा कितीही गदारोळ उडाला असला तरी विकासावरचे आपले लक्ष ढळू दिलेले नाही.
बिहारमध्ये कोणाची हार?
बिहारच्या विकासाला गती देणार्‍या नितीशकुमार यांना लोकांनी मुख्यमंत्री केले आहे पण पक्ष म्हणून विचार केला तर लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाला जास्त जागा मिळाल्या आहेत. नितीशकुमार यांच्या पक्षाच्या म्हणजे जनता दल (यू) या पक्षाच्या जागा ११५ वरून ७० वर घसरल्या आहेत. तर लालूप्रसाद यादव यांच्या राजद पक्षाच्या जागा २२ वरून ८० पर्यंत म्हणजेच जवळपास चौपटीने वाढल्या आहेत. या निकालावरून आता नितीशकुमार राष्ट्रीय पर्याय ठरतील असा आतिशयोक्त आशावाद प्रगट करणारे पत्रपंडित लालूप्रसादांच्या जागा चौपट कशा वाढल्या हे सांगायला तयार नाहीत. लालूप्रसाद यांची बिहारमधली कारकिर्द म्हणजे जंगलराज. हे वाक्य कोणाचे याचे लोकांना विस्मरण झाले असेल पण त्याची आठवण करून द्यावी लागेल आणि हे सांगावे लागेल की जंगलराज हा शब्द नितीशकुमार यांनीच तयार केलेल आहे. आता ज्या लालूप्रसादांची कारकिर्द म्हणजे जंंगलराज त्यांच्याच हातात नितीशकुमार यांची वेसण आहे आणि नितीशकुमार यांना लालूप्रसाद म्हणतील तसे वागल्याशिवाय पर्याय नाही. आपल्या जागा चौपटीने वाढल्या आहेत हे लालूप्रसाद यादव विसरू शकणार नाहीत. ते आज जरी नितीशकुमार यांच्या मागे उभे राहत असले तरी उद्या चालून भावी मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या मुलाचे घोडे पुढे दामटल्याशिवाय राहणार नाहीत.
आता नरेंद्र मोदींचे काय असाही एक प्रश्‍न आहे. खरे म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली तेव्हाच ती लाट कायम टिकेल अशी अपेक्षा नव्हती. तिला पहिला खरा धक्का मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या दोनच महिन्यात झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये बिहारमध्येच बसला होता आणि त्या पोटनिवडणुकांनी असे दाखवून दिले होते की मोदी विरोधक एक झाले की मोटी लाटेला धक्का बसू शकतो. त्या पोटनिवडणुकीत मिळालेले संकेत विचारात घेऊनच याही निवडणुकीत लालूप्रसाद आणि नितीशकुमार एकत्र आले. मोदी वरचढ ठरले तर आपले भवितव्य काही खरे नाही हे या दोघांनाही कळत होते. त्या दोघांची ही समान भावना हाच या एकीकरणाचा आधार होता. भारतातले समाजवादी विखुरले असले तरी आणि कालबाह्य ठरत असले तरी शेवटी असे संपलेले दोन समाजवादी का होईना पण हातात हात घालून संघ परिवाराला शह देत आहेत हे बघून समाजवादी वळणाच्या सगळ्या लेखकांना गहिवरून आले आणि त्यांनी देशभरात असहिष्णू वातावरण वाढत असल्याचा कांगावा करून पुरस्कार वापसीचे सत्र सुरू केले.
ही भारतातली वेगळ्या प्रकारची समाजवादी युतीच होती. तिने मोदींचा पराभव बिहारमध्ये केला आहे हे नाकारता येत नाही. पण या युतीच्या विजयाला खरा हातभार कोणी लावला असेल तर तो रास्व संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी. निवडणुकीचा प्रचार ऐन भरात आला असतानाच त्यांना काय अवदसा आठवली हे माहीत नाही पण बिहारमध्ये ज्या मुद्यावर निवडणूक तापवता येते त्या आरक्षणाच्या मुद्यावरच संशयास्पद विधान केले. बिहारच्या मुख्य निवडणुकीचा मुख्य अजेंडा विकास हाच होता. परंतु बिहारमध्ये जातीयवाद जास्त असल्यामुळे आरक्षण हा विषयही तिथे कायमचा जिव्हाळ्याचा असतो आणि त्याच बाबतीत नेमके मोहनराव भागवत यांचे विधान आले. त्याचा फायदा लालूप्रसाद यादव यांनी उठवला आजवर निवडणुकीत नेहमीच असा फायदा मोदी उठवत असत. सोनिया गांधींनी काहीतरी म्हणावे आणि नरेंद्र मोदींनी तोच मुद्दा पुढे करून प्रचाराची राळ उडवावी असे आजवर घडत होते. पण आता मोहनराव भागवत हे काहीतरी म्हणायला गेले. आरक्षणाची सवलत रद्द व्हावी असे त्यांनी म्हटले नव्हते परंतु बोलण्याच्या ओघात, आरक्षण किती वर्षे चालू रहावे याचा विचार झाला पाहिजे असे ते म्हणाले आणि तेच वाक्य लालूप्रसाद यांनी उचलले. एकंदरीत प्रचाराच्या पातळीवर भाजप आणि संघाचे नेते परिस्थिती नीट हाताळू शकले नाहीत. परिणामी पराभव पदरी पडला.