नवी दिल्ली : केंद्र सरकार गॅस सबसिडीचा फायदा घेणाऱ्या श्रीमंतांना दणका देणार असून दिल्लीत आयोजित एका इकॉनॉमिक कॉनक्लेव्हमध्ये याबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संकेत दिले आहेत. गॅस सबसिडी ठराविक उत्पन्नापर्यंत दिली जाणार असल्यामुळे विशिष्ट उत्पन्नाच्या वरील नागरिकांची गॅस सबसिडी बंद केली जाईल. केंद्र सरकार तसा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.
याशिवाय केंद्रीय पेट्लियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले की, देशभरातील आतापर्यंत एकूण ३५ लाख ५२ हजार लोकांनी स्वत:हून गॅस सबसिडी बंद केली आहे. सध्या गिव्हइटअप नावाने केंद्र सरकारने एक कार्यक्रम सुरु केला आहे. ज्याद्वारे स्वेच्छेने गॅस सबसिडी बद करण्यचा पर्याय दिला गेला आहे. यासोबतच केंद्र सरकारने सांगितले आहे की, केरोसिनवरील सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. केरोसिनवर डीबीटीमुळे ४-५ हजार कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे.