नवी दिल्ली: देशात आर्थिक सुधाराणांचा कार्यक्रम केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार वेगाने पुढे नेईल; असा विश्वास ज्येष्ठ उद्योगपती राहुल बजाज यांनी व्यक्त केला. बिहार अथवा इतर विधानसभा निवडणूक निकालांचा आर्थिक सुधारणांवर कोणताही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली.
बिहार हे उत्तरप्रदेशच्या खालोखाल देशातील मोठे राज्य असल्याने त्या विधानसभेची निवडणूक महत्वाची आहे. त्याचे एकूण देशावर आणि देशातील राजकीय वातावरणावर निश्चित मोठे परिणाम होतील. मात्र हा निकाल रालोआच्या विरोधात गेला तरी आर्थिक सुधारणांच्या गतीवर त्याचा परिणाम होणार नाही. उलट या अथवा अन्य कोणत्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत अपयश आल्यास आपण आपले काम करण्यात कमी पडलो; याची जाणीव होऊन केंद्राकडून आर्थिक सुधारणा आणि औद्योगिक विकासाचे वातावरण निर्माण करण्याला अधिक गती मिळेल; असेही ते एका खाजगी वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्य प्रचारक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक सुधाराणांचे ठोस आश्वासन दिले होते. आता त्यापासून मागे फिरल्यास ते आश्वासन फोल ठरेल. मोदी तसे होऊ देणार नाहीत. त्यासाठी त्यांच्याकडे साडेतीन वर्षाचा कालावधी आहे आणि लोकसभेत भक्कम बहुमत आहे; असे बजाज यांनी सांगितले.
केंद्राची महत्वाकांक्षी प्रस्तावित सुधारणा असलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या सध्याच्या स्वरूपाला मात्र बजाज यांनी विरोध केला. सर्व प्रकारच्या उत्पादनांना एकाच दराने कर आकारणे अतार्किक असल्याची टीका करून ते म्हणाले की; आलीशान कार आणि पायात घालण्याच्या स्लिपर्स यावर एकच कर असू शकत नाही. एकाच प्रकारच्या उत्पादनांवर एकाच दराने कर आकारणे योग्य आहे. श्रीमंतांकडून वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना परवडणाऱ्या वस्तू; यांच्यावरील करात फरक असलाच पाहिजे. त्याचप्रमाणे औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त आणि श्रीमंत वापरत असलेल्या चैनीच्या वस्तुंवर 20 टक्के कर; गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना लागणाऱ्या उत्पादनांच्या मधील दर; अशी विभागणी शक्य असल्याचे त्यांनी सुचविले.