नवी दिल्ली : उद्योग क्षेत्रातील अ‍ॅसोचॅम या संघटनेने भारतात डाळींच्या किमतीवर नियंत्रण आणायचे असेल, तर तब्बल एक कोटी टन डाळीची आयात करणे आवश्यक आहे, असा अंदाज वर्तवला आहे. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावतीचा अभ्यास करून डाळीची मोठ्या प्रमाणात आयात केल्यास निश्चितपणे डाछळीच्या किमती नियंत्रणात येतील, असेही या अहवालात स्पष्ट केले आहे.
भारताने २०१४-१५ मध्ये ४४ लाख टन डाळीची आयात केली होती. मात्र, गेल्या वर्षी तर पाऊस कमी होताच. त्यापेक्षा यंदाची स्थिती अत्यंत बिकट असल्याने डाळींच्या उत्पादनात जवळपास १.७ कोटी टन घट होण्याची शक्यता आहे. २०१४-१५ मध्येही १.७२ कोटी टन डाळीचे उत्पादन घटले होते. त्यातच वाढत्या मागणीचा विचार करून १.०१ कोटी टन डाळीची आयात आवश्यक आहे, असे अ‍ॅसोचॅमने म्हटले आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठ्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणी येत असल्याने मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून निघणे अवघड झाले आहे. यंदाच्या वर्षी अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परंतु अशीच परिस्थिती कायम ठेऊ शकत नाही. यातून प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होत राहील आणि त्याचाच परिणाम म्हणून नकारात्मक संवाद निर्माण होऊ शकतो. त्यातूनच अन्न पदार्थाचे भावही वाढतील. याचा फटका आर्थिक स्थितीवर होऊ शकतो, असे अ‍ॅसोचॅमचे महासचिव डी. एस. रावत म्हणाले.