मुंबई – सभोवतालचे खलाशांसाठी दिशादर्शक म्हणून उपयुक्त ठरणाऱ्या दीपगृहांच्या आजुबाजूचं सौंदर्य अनुभवण्यासाठी तसेच समृध्द सागरी संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यासाठी जहाज बांधणी मंत्रालयाने देशभरातल्या ७८ दीपगृहांचा पर्यटन केंद्र म्हणून विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दीपगृह आणि दीपनौका महासंचालक कॅप्टन ए.एम.सुरज यांनी मुंबईत पत्रकारांना ही माहिती दिली.
७५१७ किलोमीटर लांबीचा सागर किनारा लाभलेल्या भारतात १८९ दीपगृह आहेत. दीपगृह महासंचालनालयाने पर्यटकांसाठी आकर्षण म्हणून तामिळनाडूतल्या मद्रास आणि महाबलीपूरम तर केरळमधल्या ॲलेप्पी आणि कॅनानोरे दीपगृहांचा विकास केला आणि पर्यटकांचा ओढा या दीपगृहांकडे वाढला.
देशभरातल्या दीपगृह आणि त्यांच्या परिसरांचा पर्यटन केंद्र म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव असून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून हा विकास साधला जाणार आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 78 दीपगृहांचा पर्यटन केंद्र म्हणून विकास करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जहाजबांधणी मंत्रालयानं दीपगृह महासंचालनालयाच्या सहकार्यानं आखला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओदिशा, पश्चिम बंगाल आणि अंदमान निकोबार बेटांवरच्या दीपगृहांचा यात समावेश आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी दीपगृहांच्या परिसरात हॉटेल, सागरी जीवनाशी निगडीत गोष्टीचे वस्तु संग्रहालय, धाडसी क्रीडा प्रकार, लेझर शो यासह इतर सुविधा संबंधितांकडून मंजुरी घेतल्यानंतरच विकसित करण्याचा जहाजबांधणी मंत्रालयाचा मानस आहे.
महाराष्ट्रातल्या कान्होजी आंग्रे आणि संक रॉक दीपगृहांसह तामिळनाडूतल्या दोन, गोवा, ओदिशा, केरळ आणि लक्षद्वीपमधल्या एका बेटासाठी दीपगृह महासंचालनालयाने विकासासाठी रिक्वेस्ट फॉर क्वॉलीफिकेशन अर्थात पात्रता विनंती मागवली आहे. ७० दीपगृहांसाठी स्वारस्य पत्र जारी करण्यात आली आहेत.
सरकारी-खाजगी भागीदारीसाठी अधिक रुची निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जहाजबांधणी मंत्रालयाने कोची, विझाग आणि चेन्नईत तीन रोड शो आयोजित केले आहेत. त्याच्या सांगतेचे औचित्य साधून जहाजबांधणी आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी 29 ऑक्टोबरला मुंबईत गुंतवणूकदार परिषदेला संबोधित करणार आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णनही यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात खाजगी क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग मिळावा हा या मागचा उद्देश आहे.