नवी दिल्ली : मॉनिटरी पॉलिसीत रेट कटवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचा व्हिटो पॉवर कायम राहील. अर्थात, केंद्र सरकार यात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू शकणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे आरबीआय गव्हर्नरची पॉवर यापुढेही कायम राहणार आहे.
मौद्रिक धोरण समिती स्थापन करण्यासंबंधी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणा-या प्रस्तावाचा मसुदा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आज जारी केला. प्रस्तावित समितीत रिझर्व्ह बँकेची भूमिका पूर्वीसारखीच महत्त्वपूर्ण राहणार असल्याची तरतूद केलेली आहे. अर्थात, मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये रेट कटसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचा व्हिटो पॉवर कायम राहील, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याने शंका घेण्याची स्थिती राहिलेली नाही.
या अगोदर म्हणजेच चार दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने भारतीय आर्थिक संहितेचा संशोधित मसुदा जारी केला होता. या प्रस्तावानुसार समितीत सरकारचे चार प्रतिनिधी असतील आणि दुसरीकडे केंद्रीय बँकेच्या चेअरपर्ससह केवळ तीन लोक असतील, असे चित्र समोर आले. या मसुद्यात ना रिझव्र्ह बँकेच्या चेअरपर्सनचा उल्लेख नव्हता की, गव्र्हनरचा. त्यामुळे उलटसुलट चर्चेला उधाण आले होते.