वॉशिंग्टन: भारतात ११ नवीन पेमेंट बँकांना परवानगी देण्याच्या रिझर्व बँकेच्या निर्णयामुळे आतापर्यंत बँकिंग सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंगच्या कक्षेत आणणे शक्य होईल; असा विश्वास जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे.
भारतातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या बँकिंग सुविधेपासून वंचित आहे. अशा ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचून त्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार छोट्या रकमांचे व्यवहार करण्यासाठी पेमेंट बँका महत्वाची भूमिका बजावू शकतात; असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या बँकांच्या भांडवलाला सुरक्षा लाभावी यासाठी त्यांना आपल्या व्यवहारापैकी ७५ टक्के रक्कम शासकीय रोखे अथवा ट्रेजरी बिल्स यामध्ये गुंतवावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे मोठया रकमेचे कर्ज वितरण, क्रेडीट कार्ड्सचे वितरण आणि अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी स्वीकारण्यास या बँकांना परवानगी नाही.
या बँकांनी ‘केवायसी’च्या (नो युवर कस्टमर्स) अटी शिथील करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सावकारीला प्रतिबंध करणे आणि आर्थिक दहशतवाद मोडून काढणे; ही या बँकांची उद्दिष्ट असली पाहिजेत; अशी अपेक्षा जागतिक बँकेने व्यक्त केली आहे.
क्रेडीट बँकांना मोबाईलसारख्या आधुनिक आणि सुलभ साधनांचा वापर करून सेवा प्रदान करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
पेमेंट बँकिंगच्या क्षेत्रात जेवढ्या प्रमाणात अधिक कंपन्या प्रवेश करतील; तेवढ्या प्रमाणात स्पर्धेत वाढ होऊन अधिक जलद आणि कार्यक्षम सुविधा उपलब्ध होतील आणि त्याच्या व्यवस्थापन खर्चात कपात होईल; असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.