मुंबई: दुष्काळ व तिजोरीतील खडखडाचे कारण सांगुन जनतेवर १६०० कोटीची करवाढ लादणा-या राज्यातील युती सरकारने रायगडच्या जेएसडब्लू इस्पात
कंपनीचे ५७२ कोटी रुपयाचे विद्युत शुल्क बेकायदेशीररित्या एका फटक्यात माफकेल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज केला.

अर्थ,उर्जा,विधी व न्याय या सर्व विभागांनी स्पष्ट विरोध दर्शवलेला असताना राज्य मंत्रिमंडळाची कोणतीही मान्यता न घेता ही माफी देण्यात आली होती. पण या निर्णयाची आपण माहिती मागितल्यावर त्याला घाईघाईने स्थगिती दिल्याचा आरोप करताना या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी सावंत यांनी केली. रायगड जिल्ह्यातील इस्पात स्टील कंपनीला १९९८ च्या प्रोत्साहन योजनेनुसार विद्युत शुल्कात सवलत देण्यात आली होती. २०१२ साली ही सवलत संपुष्टात आली. त्यानंतर पुन्हा सवलत मिळावी यासाठी इस्पातने अर्ज केला होता. परंतु उद्योग, उर्जा, वित्त विभागाने अशी सवलत देण्यास विरोध दर्शवला. विधी व न्याय विभागानेही २०१३ पासून नवीन उद्योग धोरण अस्तित्वात आल्याने यापुढे ही सवलत देता येणार नाही असा अभिप्राय दिल्याने तात्कालीन आघाडी सरकारने विद्युत शुल्क माफ केले नव्हते.

मात्र असे असताना उर्जा सचिव व अन्य अधिका-यांनी मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेता इस्पातला ५७२ कोटी रुपयाचा विद्युत शुल्क माफ दिल्याचा गंभीर आरोप सावंत यांनी आज केला. १० लाखापेक्षा अधिक रकमेची सवलत द्यायची असल्यास त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही कोणतीही मान्यता न घेता सचिव स्तरावर हा निर्णय कसा घेतला गेला असा सवाल करताना उर्जा मंत्र्यांना याची पूर्ण कल्पना होती अशी आपली माहिती असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.