नवी दिल्ली: रिझर्व बँकेचे अधिकार कमी करून सरकारी प्रतिनिधी आणि रिझर्व बँकेचे प्रतिनिधी यांच्या समितीमार्फत व्याजदराची निश्चिती केली जावी; यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार करून तो विचारार्थ सर्व विभागांना पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरना असलेला नकाराधिकार काढून घेण्यात येणार आहे.
रिझर्व बँकेचे अधिकार घटविण्याचा सरकारचा प्रस्ताव
विविध प्रकारच्या ठेवी आणि कर्जांचे व्याजदर निश्चित करणे आणि महागाई निर्देशांकाबाबत निर्णय घेणे याचे अधिकार एकट्या गव्हर्नरकडून काढून घेऊन शासकीय आणि रिझर्व बँकेचे प्रतिनिधी असलेल्या सात जणांच्या समितीची स्थापना करण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. चार सरकारी सदस्यांपैकी तिघांना मतदानाचा अधिकार असेल; तर रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांच्यासह आणखी एक प्रतिनिधी समितीत असेल. यामध्ये निर्णय बहुमताने होणार असून समान मते झाल्यास गव्हर्नर मतदान करू शकतील.
सध्याच्या यंत्रणेनुसार व्याजदर निश्चिती आणि महागाई निर्देशांक याबाबत निर्णय घेण्यासाठी गव्हर्नरना सल्ला देणारी समिती असित्वात आहे. मात्र समितीचा सल्ला गव्हर्नरवर बंधनकारक नाही. हा गव्हर्नरकडे असलेला एकाधिकार या प्रस्तावानुसार काढून घेण्यात येणार आहे.
या प्रस्तावाला रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा पाठींबा आल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. राजन यांनीही यापूर्वीच या मुद्द्याला अनुकूल मत प्रदर्शित केले आहे. हा प्रस्ताव केंद्र शासन आणि रिझर्व बँकेच्या सहमतीने तयार करण्यात आला असून अन्य देशात कार्यरत असलेल्या यंत्रणेनुसारच त्याची रचना असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.