दिल्ली – स्वयंपाकाच्या गॅसची होत असलेली चोरी थांबविण्यासाठी पेट्रोलियम आणि रसायन मंत्रालयाने पारदर्शी सिलींडर वापरात आणण्याची योजना आखली असून येत्या मार्च २०१६ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर ती सुरू केली जाईल असे समजते.ग्राहकांकडून बरेचदा सिलींडरमध्ये कमी गॅस येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पारदर्शी सिलींडरमुळे व्हेंटर्सना गॅसचोरी करणे शक्य होणार नाही.
गॅसधारक ग्राहकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर योजना हे त्यातील पहिले मोठे पाऊल होते आणि या योजनेचे यश पाहून आता पारदर्शी सिलींडरचा निर्णय घेतला गेला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि रसायन मंत्री धर्मेश प्रधान यांना ही योजना त्वरीत अमलात आणायची आहे व त्यासाठी इंडियन ऑईल, एच.पी,भारत गॅसच्या अधिकार्‍यांसोबत चर्चाही झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पारदर्शी सिलींडरसाठीचा खर्च २५०० ते ३००० रूपये आहे. हा खर्च नेहमीच्या लोखंडी सिलींडरच्या दुप्पट आहे. त्यामुळे सिलींडरच्या किंमती वाढवाव्या लागणार आहेत आणि त्यासाठी ग्राहक तयार होतील का हा कळीचा मुद्दा पेट्रोलियम कंपन्या मांडत आहेत तर सरकारच्या मते गुणवत्ता आणि फसवणूक टळत असेल तर ग्राहक जादा किंमत मोजण्यास हयगय करणार नाहीत असे सांगितले जात आहे.