कोलकाता : येत्या दोन महिन्यात राष्ट्रीय किमान वेतन कायदा केंद्र सरकार बनविणार असून हा कायदा सर्व राज्य सरकारांनी त्या त्या राज्यात लागू करायचा आहे. या कायद्यामुळे श्रमिक, कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अशी माहिती केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी दिली.
लवकरच मिळणार १५ हजार रुपये किमान वेतन !
बंडारू यांनी भारतीय उद्योग परिसंघाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की, किमान वेतन राज्य सरकारांना निश्चित करावे लागणार आहे. मात्र आम्ही राष्ट्रीय पातळीवर किमान वेतन कायदा असला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. किमान वेतनाच्या संदर्भात मसुदा तयार केला जात आहे आणि तो लवकरच समोर येईल. सध्या या कायद्याचा मसुदा बनविण्याचे काम सुरू आहे आणि येत्या एक किंवा दोन महिन्यात हा कायदा लागू करण्यात येईल. तसेच किमान वेतन काय असेल याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. श्रममंत्री बंडारू यांनी म्हटले आहे की, या कायद्या संदर्भात राज्य सरकारे आणि श्रमिक संघांसोबत चर्चा पूर्ण झाली आहे. श्रमिक संघटनांनी किमान वेतन १५ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकार या वर्षाअखेर एक कोटी लोकांची नियुक्ती करणार आहे. सर्व कामगार कायद्यात सुधारणा करून त्याच्या चार संहिता बनविणार आहे. देशात साधारणत: ४४ कामगार कायदे आहेत. मात्र हे कायदे ५० वर्षांपूर्वी बनविण्यात आलेले आहेत.
आम्हाला वाटते श्रम क्षेत्रात केवळ चार मुख्य कायदे असावेत. हे कायदे आजच्या परिस्थितीशी अनुरूप सरळ, तर्कसंगत आणि किचकट प्रक्रियेपासून सुटकारा मिळण्यासाठी या कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. असेही श्रम मंत्र्यांनी सांगितले.