नवी दिल्ली : आपल्या अवैध काळ्या पैशांची घोषणा अद्याप ज्या लोकांनी केलेली नाही, त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यापुढे आता देशातील काळ्या पैशावरही सरकारचे लक्ष राहणार असून, दैनंदिन नगदी व्यवहारासाठी आता पॅनकार्ड सक्तीचे करण्यात येणार आहे. त्यातून भारतातील काळा पैसा उघड होण्यास मदत होईल, असे म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यावरून अर्थमंत्र्यांची आता देशातील काळ्या पैशावर नजर असल्याचे दिसून येते.
सरकारी धोरण, कररचना तर्कसंगत बनविणे, कमी कमाई असलेल्या लोकांच्या हातात पैसा पोहोचविणे, समाजातील सर्वच घटकांना प्लास्टिक पैशांचा वापर करण्याकरिता प्रेरणा देणे आणि जी मंडळी अघोषित उत्पन्नाचा सातत्याने उपयोग करून घेतात, त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासंबंधी ठोस पाऊल उचलण्यात येईल, असेही जेटली यांनी यावेळी सांगितले. आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये त्यांनी देशातील काळ्या पैशाची समस्या दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. त्यासाठी एका ठराविक मर्यादेनंतर नगदी व्यवहारासाठी पॅनकार्ड सक्ती केली जाईल.
त्यातून देशातील काळा पैसा उघड होण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले. ३० सप्टेंबर रोजी काळ्या पैशाची घोषणा करण्याची मुदत संपली आहे. त्यासंदर्भात बोलताना जेटली यांनी ज्या लोकांनी मुदतीच्या आता आपल्या काळ्या पैशाची घोषणा केलेली नाही, त्यांच्या विरोधात काळ्या पैशाच्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे, असे सांगितले. काळा पैशाची घोषणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना आखली होती. त्यासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला होता. ३० सप्टेंबर म्हणजे मुदत संपेपर्यंत ६३८ लोकांनी आपल्या काळ्या पैशाची घोषणा केली असून, या माध्यमातून ३ हजार ७७० कोटी रुपये मिळाले आहेत.