भारतातले उद्योगपती आणि व्यापारी व्याजदरात कपात केली जावी अशी मागणी करत होते. मात्र रिझर्व्ह बँक तसा निर्णय घेत नव्हती. सारखा तगादा सुरू होता मात्र अर्थव्यवस्थेत काही विशिष्ट सुधारणा झाल्याशिवाय व्याजदरात कपात करता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराज रामन यांनी सातत्याने स्पष्ट केले होते. व्याजदर कपातीसाठी ज्या अटी घातल्या होत्या त्या अटींची पूर्तता होताना दिसत होती. शिवाय गेल्या काही महिन्यांपासून भारताची निर्यात घटली होती. या दोन गोष्टींमुळे आता व्याजदर कपात अपरिहार्य ठरेल आणि रिझर्व्ह बँक पाव टक्का का होईना कपात करेल असे वाटायला लागले होते. मात्र तसे वाटत असतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी काल पाव नव्हे तर अर्धा टक्का व्याज कपात केली.
व्याजदर कमी झाले की कर्जे स्वस्त होतात आणि कर्जे स्वस्त झाली की कर्ज उचलण्याची प्रवृत्ती वाढते. त्यामुळे बँकांचीही अशी इच्छा होती की व्याज दर कमी व्हावेत. असा व्याजदर कमी करण्याचा तगादा सर्व बाजूंनी होता. विशेष म्हणजे सरकारचाही तसाच तगादा होता. आपल्या देशात व्याजदर कमी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. तो अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. त्यामुळे या पूर्वीचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् आणि आत्ताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली हे दोघेही रिझर्व्ह बँकेच्या मागे व्याजदर कमी करण्याचा तगादा लावत होते. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराज रामन यांना मात्र व्याजदर कमी करणे मान्य नव्हते. कारण व्याजदर कमी करण्याचे जसे काही चांगले परिणाम उद्योग व्यवसायाला जाणवतात तसे काही वाईट परिणामही जाणवायला लागतात.
त्यातला पहिला परिणाम म्हणजे ठेवीवरचा व्याजदर कमी होेणे. कर्जाचे व्याजदर कमी झाले की ठेवीदारांना व्याजाचा दर कमी होणे अपरिहार्य असते. म्हणूनच रघुराज रामन हे व्याजदर कमी करण्यास हयगय करत होते. व्याजाचे दर कमी करताना याही लोकांचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार करावा लागतो. व्याजाचा परिणाम असा केवळ वृध्द आणि निवृत्ती वेतनधारकावरच होतो असे नाही तर तरुण वयातील कमावत्या लोकांच्या जीवनावरही होतो. त्यांची बचत कमी होते आणि त्यांचा पैसा जागा, सोने याकडे वळतो. तेव्हा व्याजदर कपात करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही. अर्थव्यवस्थेचा अनेक अंगांनी विचार करूनच व्याजदर कपात करावी लागते.