सरकार सोशल मिडियासमोर नरमले

सरकारच्या व्हॉटस्‌ऍप, गूगल हँगआऊट किंवा ऍपल आयमेसेजद्वारे पाठविलेले संदेश डिलीट करणे हा गुन्हा ठरविण्याच्या प्रस्तावावर चौफेर टीका झाल्याने सरकारने नरमाईची भूमिका घेत हा नवा प्रस्ताव सोशल मीडियासाठी लागू नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे आता युझर्सना ९० दिवस मेसेजेस सेव्ह करण्याची गरज नाही.

सरकारने आणलेल्या प्रस्तावानुसार, युझर्सना वॉट्स अॅप, गुगल हँगआऊट, अॅपलची आय – मेसेज सुविधा अशा कोणत्याही इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्व्हिसमधील मेसेज डिलीट करण्यास मनाई होती व इन्क्रिप्टेड मेसेज सर्व्हिसमधील चॅट ९० दिवसांसाठी सेव्ह करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यावर नेटिझन्सकडून तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारने या मुद्यावर गदारोळ झाल्यानंतर शिथील केला आहे.

दरम्यान ट्‌विटरवरही ‘मोदी माझे व्हॉटस्‌ऍप वाचू नका’ (#modidontreadmywhatsapp) अशा आशयाचा ट्रेण्डही टॉप ट्रेण्डमध्ये आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने राष्ट्रीय सांकेतिक धोरणातून सोशल मिडियाला वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.