भारतीय नागरिकांना आधार कार्ड देणार्‍या भारतीय विशिष्ठ ओळख प्राधिकरणाचे नियंत्रण निती आयोगाकडून काढून घेऊन संचार व सूचना मंत्रालयाकडे सोपविले गेले असल्याचे समजते. निती आयोगाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष आहेत..
निती आयोगाकडे असलेले यूआयडीएआय योजनेचे नियंत्रण संचार व सूचना मंत्रालयाकडे सोपविणे हा केंद्राच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचा एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारकडून जाहीर केलेल्या अनेक योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या योजना आधार कार्डशी संलग्न केल्या गेल्या होत्या मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करता येणार नाही असा निर्णय दिल्यानंतर सरकारने अधिसूचना जारी करून भारत सरकार नियम १९६१ मध्ये सुधारण करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार यूआयडीएआयचे काम संचार व सूचना मंत्रालयाच्या इलेक्ट्रोनिक्स विभागाकडे सोपविले जात आहे.