मुंबई- ४ ऑगस्टच्या द्वैमासिक पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आरबीआय गव्हर्नरांना नकाराधिकार असावा की नसावा याची चर्चा शिगेला पोहोचली असतानाच या अधिकाराचा वापर केला. तांत्रिक सल्लागार समितीतील बहुसंख्य बाह्य सदस्यांनी रेपोदर घटवण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र राजन यांनी हा कौल डावलून ‘जैसे थे’चा निर्णय दिला.
घटलेली महागाई आणि विकासाला चालना देण्यासाठी या समितीतील सातपैकी चार सदस्यांनी रेपोदर कपातीसाठी अनुकूलता दाखवली होती. या चारपैकी तीन सदस्यांनी पाव टक्का तर एकाने अर्धा टक्का कपात करण्याची गरज व्यक्त केली. या समितीत झालेल्या चर्चेचा गोषवारा आरबीआयने प्रसिद्ध केला. या सदस्यांनी व्याजदर कपातीसाठी हीच योग्य वेळ असल्याचे मत नोंदवले होते.
अर्थव्यवस्थेतील कमजोरी, महागाईची घटती जोखीम आणि वित्तीय तसेच चालू खात्यातील नियंत्रित तूट अशी व्याजदर कपातीसाठी पूरक स्थिती असल्याचे या सदस्यांचे म्हणणे होते. तर इतर तीन सदस्यांनी ‘जैसे थे’ची भूमिका घेतली होती. मात्र आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पावसाची स्थिती आणि त्याअनुषंगाने महागाईची आकडेवारी पाहूनच रेपोदर कपातीबाबत निर्णय घेतला जाईल. तसेच बँकांनी आधीच्या व्याजदर कपातीचा पूर्ण फायदा देण्याबाबतही आठवण करून दिली होती.