नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी नोकरदारांसाठी खुशखबर दिली असून आता वयाच्या साठाव्या वर्षांपर्यंत पेन्शनची रक्कम काढण्यासाठी वाट पाहावी लागणार नाही. कारण सेवानिवृतीआधीच आवश्यकतेनुसार पेन्शनच्या रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम काढता येणार आहे. यासंदर्भातील मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. ही मागणी केंद्र सरकाने मान्य केली आहे.

पेन्शन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरणाच्या नियमानुसार सरकारी कर्मचा-यांसाठीची ही नवी सुविधा सुरू करण्यासाठी तरतूदींमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने सेवानिवृती योजनेसाठी सन २००४ मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू केली होती. या योजनेचा फायदा १ जानेवारी २००४ नंतर नियुक्त सर्व सरकारी कर्मचा-यांना मिळतो आहे. तर सन २००९ मध्ये ही योजना खाजगी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी देखील लागू करण्यात आली. त्यामुळे आता सरकारी वा खाजगी अशा कोणत्याही क्षेत्रात काम करणा-या १८ ते ६० वर्ष वयापर्यंत कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेनुसार वयाच्या ६० व्या वर्षांपर्यंत गुंतवणूकीत योगदान द्यावे लागते. कर्मचा-यांच्या गुंतवणूकीची रक्कम ६००० रुपये आहे. तुर्त तीन गुंतवणूक फंडाचा पर्याय उपलब्ध आहे. सरकारी सुरक्षा ठेव, निश्चित उत्पन्नाचे साधन आणि इक्विटी फंड, असे हे पर्याय आहेत. खाजगी क्षेत्रासाठी इक्विटी एक्सपोजर कमाल ५० टक्के आहे. ते सुद्धा इंडेक्स फंडाच्या माधम्यातून आहे. ६० वर्षांच्या वयापर्यंत पेन्शनच्या रकमेच्या किमान ४० टक्के वार्षिक भत्त्याच्या स्वरूपात ठेवावे लागतात. आणि उर्वरित रक्कम एकत्र दिली जाते. आतापर्यंत नोकरी करीत असताना सेवानिवृतीनंतरच पेन्शनची संपूर्ण रक्कम अदा केली जात होती. आता या सुविधेनुसार एकूण पेन्शनच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम आवश्यकतेनुसार काढता येणार आहे. मुलांचे उच्च शिक्षण किंवा लग्न, घर बांधणे, कुटुंबातील सदस्यांच्या आजारपणासाठी ही २५ टक्के रक्कम काढता येईल.