नवी दिल्ली : सरकारने प्रस्तावित सोने चलनीकरण योजनेंतर्गत येणा-या सुवर्णठेवींचा रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर), वैधानिक रोखता प्रमाण (एसएलआर) यामध्ये अंतर्भाव करण्याचा प्रस्ताव वगळला असून सरकारने हे पाऊल आरबीआयबरोबर आणखी एक संघर्ष टाळण्यासाठी उचलले आहे.
सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडयात सोने चलनीकरण योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे. याला येत्या दोन वर्षांमध्ये मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आरबीआयने सुवर्णठेवींचा सीआरआर म्हणून वापर करण्यास विरोध केला होता. पतधोरणातील आयुध म्हणून सीआरआर कमजोर पडू शकेल असा युक्तिवाद करण्यात आला. ही पाश्र्वभूमी पाहता अनेक आघाडींवर एकाच वेळी आरबीआयबरोबर संघर्ष उभा राहू नये यासाठी सरकारने ही नरमाईची भूमिका घेतल्याचे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सरकार आणि आरबीआयचे प्रस्तावित पतधोरण समितीवरून मतभेद आहेत. मात्र आता हे मतभेद मिटल्याचे सांगण्यात येत आहे. सीआरआर म्हणजे बँकांच्या एकूण ठेवींपैकी विशिष्ट रक्कम आरबीआयकडे ठेवणे सक्तीचे असते. तर एसएलआर म्हणजे या ठेवींपैकी सरकारी रोख्यांत गुंतवावी लागणा-या रकमेचे प्रमाण होय. मे महिन्यामध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सोने चलनीकरणाच्या योजनेत सीआरआर आणि एसएलआरचा भाग म्हणून सुवर्णठेवींचा
अंतर्भाव करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सध्या सीआरआर ४ टक्के तर एसएलआर २१.५ टक्के एवढे आहे.
भारतीयांचे सोन्याचे वेड लक्षात घेऊन मोदी सरकारने लोकांनी बंदिस्त ठेवलेले सोने बाहेर काढावे आणि त्या सोन्याचा काहीतरी उत्पादक उपयोग व्हावा, लोकांची संपत्ती अथव्यवस्थेला उत्तेजन मिळण्याच्या कामी यावी, या हेतूने सुवर्ण चलनीकरण योजना अर्थात गोल्ड मॉनेटायजेशन स्कीम आणली आहे. सुवर्णठेवी आकर्षक बनविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकार सीआरआर आणि एसएलआरमधून सुवर्णठेवींना वगळणार आहे. सरकार ही योजना येत्या सप्टेंबर महिन्यात लॉन्च करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्राने सांगितले.