नवी दिल्ली : नेस्लेला मॅगीच आता दिवाळखोरीच्या दिशेने नेणार आहे. नेस्ले कंपनीने मॅगीच्या प्रचाराकरिता अयोग्य व्यावसायिक प्रथांचा वापर करतानाच दिशाभूल करणा-या जाहिराती प्रकाशित केल्यामुळे कंपनीवर ४२६ कोटी रुपयांचा दावा ठोकण्याची व्यूहरचना केंद्र सरकारने तयार केली आहे.
मूळच्या स्वीत्झर्लंडच्या असलेल्या या कंपनीच्या भारतीय युनिटवर ४२६ कोटी रुपयांचा दावा ठोकण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालय तीन दशके जुन्या ग्राहक संरक्षण कायद्याचा वापर करून राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे जाणार आहे. मॅगीवर दावा दाखल करण्याच्या फाईलला मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली. चुकीची व्यापार पद्धती आणि दिशाभूल करणा-या जाहिरातींच्या माध्यमातून कंपनीने भारतातील ग्राहकांचे नुकसान केले, असा आरोप मंत्रालयाने कंपनीवर केला आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी अलीकडेच उच्च स्तरीय बैठक घेऊन नेस्लेविरोधात खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १२ (ड) मध्ये अशा खटल्यासाठी तरतूद आहे. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही कंपनीविरुद्ध सरकारने अशा प्रकारचा खटला दाखल केला नाही त्यामुळे मॅगीवर सरकारने दावा ठोकल्यास तो देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच खटला ठरणार आहे.