नवी दिल्ली : दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकाला ‘मोबाईल डेटा’ची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. याशिवाय दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मोबाईल डेटा ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ अथवा ‘डिअ‍ॅक्टिव्ह’ करता येणार नाही. १ नोव्हेंबरपासून या विषयीचा ‘डेटा यूज इन्फर्मेशन रेग्युलेशन’ देशभर लागू करण्यात येणार आहे.
टेलिकॉम कंझ्युमर प्रोटेक्शन रेग्युलेशनमध्ये दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’ ने बदल केले असून ते लागू करण्यासाठी कंपन्यांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार कंपन्यांना माहितीच्या वापरासंबंधी ग्राहकांना एसएमएस अथवा यूएसएसडीच्या माध्यमातून ही माहिती द्यावी लागणार आहे. कंपन्यांकडून देण्यात येणा-या विशेष डेटा ऑफरव्यतिरिक्त अन्य योजनांमध्ये प्रत्येकी १० एमबी डेटाचा वापर झाल्यानंतर माहिती द्यावी लागणार आहे. या शिवाय कोणत्याही प्रकारची माहिती मागविण्याचे अधिकार ग्राहकांकडे सुपुर्द करण्यात आले आहे. विविध विशेष डेटा पॅक अंतर्गत ५० टक्के किंवा १०० टक्के डाटा वापरल्यानंतर त्या विषयीची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या शिवाय ५०० एमबी, १०० एमबी आणि १० एमबी डाटा शिल्लक राहिला असतानाही त्या विषयीची माहिती ग्राहकांना द्यावी लागणार आहे. या व्यतिरिक्त डाटाची मर्यादा ९० टक्के झाल्यानंतर योजनेची विस्तृत स्वरुपात माहिती कंपनीला द्यावी लागणार आहे. सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडून मोबाइल डेटाच्या संदर्भात योग्य ती माहिती आणि वेळोवेळी सूचना मिळत नसल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी ‘ट्राय’ कडे आल्या होत्या. कंपन्या ठरावीक ऑफर आणि व्हाउचरच्या माध्यमातून ऑफर देऊ करतात. मात्र, ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक वापर झाल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्याचे दिसून आले आहे. त्यातच ग्राहकांना मर्यादेपेक्षा अधिक वापर झाल्याचे कंपन्यांकडून सांगण्यात येत नाही. त्यामुळे वापरलेल्या सेवेसाठी अधिक किंमत मोजावी लागते. मोबाईलचा नेमका वापर किती झाला याचा मागोवा घेण्यात ग्राहकाला वेळ खर्च करावा लागणार नाही. त्याचप्रमाणे मोबाईल कंपनीची विश्वासार्हताही कायम राहण्यास यामुळे मदत मिळेल.