नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सरकारी गोदामांमध्ये शिल्लक गव्हाचा वापर वाढावा यासाठी तसेच आयात गव्हावर नियंत्रण राखण्यासाठी १० टक्के आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.
अन्नधान्य मंत्रालयाने या पूर्वी यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता. आयात गव्हावर लावण्यात आलेले शुल्क मार्च २०१६पर्यंत लागू राहणार आहे. आयात शुल्क लागू केल्याने मोठ्या प्रमाणावर गव्हाच्या आयातीवर नियंत्रण येण्यास मदत होईल, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला. यंदा बिगरमोसमी पावसामुळे देशांतर्गत उत्पादन होणा-या गव्हाचा दर्जा खालावला आहे. या परिस्थितीत कारखान्यांनी खराब गहू गरेदी करण्यास नकार दिला आहे.
त्यामुळे त्यांनी आयात गव्हाला अधिक पसंती दिली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पाच लाख टन गव्हाची आयात करण्यात आली. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमतीत चढउतार होत आहेत. गव्हाच्या किमतीत घट झाल्यास मोठ्या प्रमाणात आयात होण्याची शक्यता आहे. सरकारी एजन्सी असणा-या ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ च्या (एफसीआय) अखत्यारीतील गहू खरेदी करण्यासाठी कुणीही खरेदीदार पुढे येत नसल्याचे वास्तव आहे. खुला बाजार योजनेअंतर्गत एप्रिल ते जुलै २०१५पर्यंत केवळ १.१७ लाख टन गव्हाची विक्री करण्यात यश आले आहे. मात्र, टेंडरच्या माध्यमातून २३९ लाख टन गहू विक्रीसाठी काढण्यात आला होता. दरम्यान, मार्च ते एप्रिल महिन्यात झालेल्या बिगरमोसमी पावसामुळे संकटग्रस्त झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे दर्जेदार गव्हाच्या खरेदीला बाजूला सारण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठ्या प्रमाणात खराब गव्हाची खरेदी करण्याचा सपाटाच लावला. सरकारच्या ताब्यात खराब गहू असल्याने खरेदीदार आणि कारखान्यांनी तो उचलण्यास नकार दिला.