नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) व्यक्तिगत किंवा संस्थेच्या करचोरी प्रकरणी विदेशातून मिळत असलेल्या माहितीबाबत गोपनीयता पाळण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्याचे ठरविले असून जर अशी एखादी महत्त्वाची गोपनीय माहिती लिक करण्याचा प्रयत्न झाल्यास किंवा बेकायदेशीर माहिती उघड केल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला.
एखाद्या देशाने दिलेली गोपनीय माहिती उघड करणे किंवा लिक करणे म्हणजे त्या देशाने केलेल्या कराराशी गद्दारीच आहे. या प्रकारामुळे सरकारला तोंडघशी पडण्याची वेळ येते. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत काळ्या पैशाशी संबंधित माहिती लिक होणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले जात असून, तशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. यातून गोपनीयतेचे रक्षण करण्यास मदत होते.
सध्या विदेशातून कर चोरी, देशाबाहेर अघोषित संपत्ती ठेवल्यासंबंधीची माहिती मिळू लागली आहे. त्यामुळे ही माहिती लिक होता कामा नये, असे सांगण्यात आले आहे. द्विपक्षीय करारातून ही माहिती मिळवणे शक्य होत आहे. परंतु कोणत्याही देशाचे सरकार गोपनीयतेच्या आधारावरच ही माहिती देत असते आणि त्याचा वापर विशेष उद्देशासाठी केला जातो. आता लवकरच अमेरिकी परराष्ट्र खात्यातून बरीच माहिती मिळणार आहे.