मुंबई – रिलायंस उद्योग समुहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांनी गेल्या ३४ महिन्यांपासून अतिरिक्त प्रीमियम न भरल्यामुळे मे. रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रा.लि.कडून ३४१ कोटी रक्कम येणे बाकी असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे.
एमएमआरडीए प्रशासनाकडे बीकेसीच्या ‘जी’ ब्लॉक मधील सी-६६ येथील जमिनीबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की, ‘जी’ ब्लॉक मधील सी-६६ या जमिनीचे भाडेकरु मे. रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रा.लि. असून त्यांस ती जमिन २७ सप्टेंबर २००८ रोजी वितरण करण्यात आले आहे. या जमिनीची एकूण रक्कम ९१८ कोटी ३ लाख ५ हजार ५५० रुपये आहे. रिलायंसला १०१८३.१८ चौरसमीटर जागा ही वार्षिक भाडे रु १ प्रमाणे म्हणजेच १०,१८३ रुपये भाडे आकारुन देण्यात आली आहे. त्यामध्ये दरवर्षी १० टक्क्यांची वाढ निश्चीत करण्यात आली आहे. याप्रकरणात लीज खरेदीखतापासून काम सुरु करुन पूर्ण करण्याची मुदत ४ वर्षे असताना मे. रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रा.लिमिटेडने त्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. एमएमआरडीएच्या महानगर आयुक्तांनी ४० टक्के अतिरीक्त प्रीमियम आकारत २८ मे २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीची रक्कम रुपये ३४१ कोटी (अंदाजे) एवढी असून ती मे.रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रा.लि या भाडेपट्टीदाराकडून येणे बाकी आहे.
मे.रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रा.लि या मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीने मुदतवाढ घेतली, पण कोट्यवधी रुपये अदा करण्याचे टाळले आहे. ही वस्तुस्थिती पाहाता एमएमआरडीए प्रशासनाने ताबडतोब काम थांबविणे आवश्यक असल्याचे सांगत अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे. तसेच अतिरिक्त प्रीमियम न भरणाऱ्या कंपनीकडून व्याजासहीत रक्कम वसूल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त मदान यांना पत्राद्वारे केली आहे.