नवी दिल्ली – सातत्याने तोट्यात चालणार्‍या भारतीय रेल्वेचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या दृष्टीने केंद्राने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असून, देशातील ४०० रेल्वेस्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
या आशयाच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महानगरे, मोठी शहरे, धार्मिक स्थळे आणि प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ठिकाणच्या स्थानकांचा पुनर्विकास या योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. ‘आहे त्या स्थितीत’ या नुसार ही योजना राबविण्यात येणार असून, या मॉडेलनुसार यामध्ये रस असलेले पक्ष खुल्या निविदांच्या माध्यमातून आपले डिझाईन व व्यावसायिक कल्पनांच्या आधारे स्थानकांचा विकास करू शकतील. मात्र, असे असले तरी रेल्वेच्या रियल इस्टेटचा व्यावसायिक विकास करण्याची जबाबदारी विभागीय कार्यालयांवर सोपविण्यात येणार आहे. अ-१ आणि अ दर्जाच्या सुमारे ४०० स्थानकांचा खुल्या निविदा मागवून रस असलेल्या पक्षांमार्फत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. स्थानकांच्या आजूबाजूला असलेली जमीन आणि इतर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. या मॉडेलमुळे यामध्ये रस असलेल्या पक्षांना आपल्या नवनवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणता येणार आहेत, असे प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या वर्गवारीतील स्थानके साधारणपणे देशभरातील महानगरे, महत्त्वाची शहरे, धार्मिक ठिकाणे आणि महत्त्वाची पर्यटन केंद्रे अशा ठिकाणी आहेत. या स्थानकांचा पुनर्विकास करून त्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सोयीसुविधांमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता.