नवी दिल्ली : ६,६५१ कोटींच्या १६ एफडीआय प्रस्तावांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.
३,९०० कोटी रुपयांचा निधी कृषी विज्ञान केंद्रासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. काही निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सध्या देशात ६४२ कृषी विज्ञान केंद्र आहेत आणि १०९ केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. शेतीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत शेतक-यांना मार्गदर्शन देण्याबाबत कृषी केंद्र महत्वाची भूमिका बजावतात. बियाणांवर प्रक्रिया करण्याच्या सुविधा सूक्ष्म पोषण विश्लेषण सुविधा, सौर ऊर्जा पॅनेल या सुविधा कृषी केंद्रात
उपलब्ध करून देण्यात येतील.२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर या योजनेचा लवकरच शुभारंभ करण्यात येणार असल्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही योजना असणार आहे.