नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील गरिबांना बँकिंग सेवा तातडीने उपलब्ध होण्यासोबतच, आर्थिक समावेशकता वाढविण्याच्या उद्देशाने लघु वित्त आणि पेमेंट बँकांना आगामी दोन महिन्यातच परवानगी देण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
देशात लघु वित्त बँक स्थापन करण्यासाठी ७२, तर पेमेंट बँका स्थापन करण्यासाठी आरबीआयकडे ४१ अर्ज आले आहेत. यात भारतीय टपाल खाते, टेक महिंद्रा, व्हिडिओकॉन ग्रुप, अंबानी स्टॉक एक्स्चेंज, राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि बिर्ला अशा कंपन्यांचा समावेश आहे. अनिवासी भारतीय उद्योगपतींमध्ये एम. ए. युसूफ अली यांचा लुलू उद्योग समूह आणि मायक्रो फायनान्स कंपनी असलेल्या उज्जीवन कंपनीचाही समावेश आहे. आरबीआयच्या नियमानुसार, लघु वित्त बँका नागरिकांकडून ठेवी स्वीकारण्यासोबतच त्यांना कर्जही देऊ शकणार आहेत. तथापि, यातील ७५ टक्के कर्ज शेती व एसएमईला देणे बंधनकारक राहणार आहे. या बँका २५ लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज देऊ शकतात.