नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम परवान्यांच्या मुदतवाढीसाठी व्होडाफोन, भारती एअरटेलसह विविध दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्यामुळे या कंपन्यांना न्यायालयाचा मोठा दणका बसला आहे.
दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये आम्हाला कोणताही मुद्दा दिसत नाही, असे सांगून न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या. भारती एअरटेल, आयडिया सेल्युलर, व्होडाफोन मोबाईल सव्र्हीसेस आणि लूप मोबाईल इंडिया या कंपन्यांनी २० वर्षांसाठी असलेल्या स्पेक्टड्ढम परवान्यांना आणखी १० वर्षे मुदत वाढवून द्यावी, या मागणीसाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. परवाना मुदतवाढीचा अर्ज फेटाळून लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या दूरसंचार कंपन्यांनी म्हटले होते की, त्यांच्या १० वर्षांच्या परवानाच्या नियमानुसार त्यांना १० वर्षे परवान्यांना मुदतवाढ देण्यात येऊ शकतो. मात्र सरकारने युक्तिवाद केला की, नियमानुसार स्पेक्ट्रम परवान्यांना मुदतवाढ दिली जाऊ शकते आणि त्यासाठी तो सरकारचा विशेषाधिकार आहे. या अधिकारावरच परवान्यांची मुदतवाढ अवलंबून आहे.