नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाकडून आयटी कायद्यातील कलम ६६ – अ रद्द केले असून या कायद्याअंतर्गत सोशल मीडियावर वादग्रस्त मजकूर टाकल्याप्रकरणी कारवाई केली जायची. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले आहे. न्यायालयाने या कायद्यासंदर्भात याआधीही अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. मात्र केंद्राने हा कायदा कायम ठेवण्याचे नेहमीच समर्थन केले. या कायद्यानुसार गंभीर प्रकरणात कारवाई केली जाईल, असेही सरकारने म्हटले होते.